रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच हालै भएको सात बुँदे समझदारीमा मुलुकलाई दीर्घकालीन निकास दिने ठोस एजेन्डा नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्लेषकहरू डा। इन्द्र अधिकारी, केशव दाहाल, चन्द्रदेव भट्ट र लेखनाथ पाण्डेलगायतले यो सहमति मुख्यतः पपुलिजममा आधारित रहेको र यसले देशलाई वास्तविक निकास दिन नसक्ने तर्क गरेका हुन् ।

विज्ञहरुकाअनुसार रवि र बालेनको यो सहमति देखाउनका लागि मात्र हो, यसमा देश चलाउने स्पष्ट योजना छैन । यो जनताको रिस र निराशालाई प्रयोग गरेर छोटो समय लोकप्रिय बन्ने पुरानो शैलीको राजनीति हो । जसले अन्ततः देशलाई फाइदा भन्दा बढी हानि गर्छ । नेपालको राजनीतिमा पपुलिजमको बढ्दो प्रभाव र संस्थागत कमजोरी छ ।

पार्टीबिना राजनीति सम्भव छैन–डा. इन्द्र अधिकारी
विश्लेषक अधिकारीले नेपाली राजनीतिको विगत प्रायः पपुलिस्ट धारमा आधारित रहेकाले देश समस्यामा फसेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा राजनीतिक पार्टीको विकल्प नरहेको कुरा बालेन्द्र साहको रास्वपामा सहभागिताबाटै पुष्टि भएको बताउनु भयो । नेपालमा पार्टीबिना राजनीतिको परिकल्पना सम्भव नरहेको उहाँको निष्कर्ष छ।

सातबुँदे सहमतिमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र नभएको, वैचारिक छलफल नभएको र सामाजिक न्यायको स्वामित्व लिने टिमको अनुहारबाटै थाहा हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपालको राजनीतिमा सुशासन, न्याय र वैचारिक स्पष्टताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । बालेन र रास्वपाको सहकार्यले युवा पुस्तालाई आकर्षित गरे पनि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता दिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने उठेको बताउनुभयो। पपुलिजमले डेमोक्रेसी झनै कमजोर पार्ने अधिकारीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि ‘पोलिटिकल पार्टी बियोन्ड’ सोचेको देखिँदैन । बालेन आफैं पार्टीबिना राजनीति सम्भव नरहेको प्रमाणित गर्दै रास्वपामा जोडिनुभएको छ । सात बुँदे सहमतिले पनि यो देखाउँछ। नेपाली राजनीति महेन्द्र पथदेखि पृथ्वीनारायण पथसम्म पपुलिज्ममा आधारित छ । चुट्कीको भरमा समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर आएका नेताहरूको यो सहमतिमा स्पष्ट पथ छैन । वैचारिक छलफल भएको छैन । सुशासन र न्यायको कुरा गर्दा टिमका अनुहार हेर्दा नै सामाजिक न्यायको स्वामित्व कति लिन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ । पपुलिजम कोभिड, नाकाबन्दी, चुच्चे नक्शा वा राष्ट्र निर्माणको नाममा बारम्बार देखिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’

निराशाको फाइदा उठाउँदै पपुलिस्टहरू उदाउँछन्–केशव दाहाल
विश्लेषक दाहालले मुलुकमा एजेण्डामा बहस नहुँदा पपुलिस्टहरू राजनीतिमा हावी भएको तर्क गर्नुभयो । राज्य र पार्टीहरूले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पपुलिस्ट राजनीतिलाई अनुकूल वातावरण बनेको उहाँको भनाइ छ । जनताको निराशामा टेकेर आएका पपुलिस्टहरूले मुलुकलाई झन् संकटमा धकेल्ने उहाँको भनाइ छ । २०६२र६३ को जनआन्दोलनले देखाएका सपनाहरू विस्तारै ओइलाउँदै गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा ठीक ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो।

यसले जनतामा निराशा बढाएको र पपुलिस्ट नेताहरूको उदयलाई सहज बनाएको बताउनु भयो । मान्छेको दुःखको फाइदा उठाएर पपुलिस्टहरू आउने र यसले समाजलाई झनै संकटमा धकेल्ने उहाँको बुझाइ छ । जनता सहारा खोज्दै उनीहरूको पछि लाग्ने तर यो दीर्घकालीन समाधान नहुने पनि बताउनु भयो । संस्थागत सुधार, सुशासन र जनअपेक्षा सम्बोधन नगरेसम्म पपुलिस्ट लहर रोक्न कठिन छ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले यसको परीक्षा लिनेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी भावनामा धेरै र एजेण्डामा कम बहस गरिराखेका छौँ । त्यसैले गर्दा पपुलिष्ट पोलिटिक्स चाहीँ सघन भएर गयो भन्ने लाग्छ । जब संस्थापनले मान्छेका अपेक्षाहरु पूरा गर्न सक्दैन । जब मान्छेमा निराशा आउँछ । जव मान्छेमा खटपटी आउँछ । जब मान्छे असाध्यै दुखि भएर बस्छ । त्यो मान्छे भनेको समाज पनि हो । त्यसपछि एउटा मान्छे चाहिन्छ । तेरो दुख हरण गर्ने म छु भन्ने मान्छे चाहिन्छ । अनि मात्रै उसले टाउको उठाएर हेर्छ कोही न कोही मेरो मान्छे रहेछ । आँशु पुछ्ने मान्छे रहेछ भनेर भन्छ । तर त्यो आँशु कसरी पुच्छ भनेर कुरा उसले त्यो पीडामा थाहा पाउँदैन । त्यो आँशु पुछ्ने मान्छे त्यो होकि होइन? उसले थाहा पाउँदैन । डेमोक्रेसीेले हाम्रा राजनीतिक दलहरुले जनताको अपेक्षा ठिक ढंगले पूरा गर्न सकेनन् । २०६२र०६३ मा देखाइएको सपनाहरु विस्तारै विस्तारै मर्दै गए, ओइलाउँदै गए । यो सत्य हो नि । मान्छेको दुःखको निराशा हटाउने भनेर पपुलिष्टहरु आउँछन् । यसले समाजलाई झनै संकटमा धकेल्नेछ। र सहारा ठानेर उनीहरुको पछि लाग्छन् ।’

पार्टीबाहिरका बहुसंख्यकले पपुलिस्टहरूलाई रोज्छन्–चन्द्रदेव भट्ट
विश्लेषक भट्टले नेपालमा राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएकाहरूको संख्या बढी भएकाले पपुलिस्टहरूलाई अवसर मिलेको बताउनु भयो । एक करोड ४० लाख मानिसहरू पार्टीमा आवद्ध छैनन् । कार्यकर्ता ३०–४० लाख मात्रै छन् ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पपुलिस्ट नेताहरु जस्तै रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहको उदयको पछाडि ठूलो संख्यामा पार्टीसँग असंवद्ध जनताको असन्तुष्टि रहेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टको दाबी छ । भट्टकाअनुसार यस्ता नेताहरुको लोकप्रियताको पछाडि पार्टीहरुको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव र सर्ट टर्म पपुलिजमको प्रभाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका किन पपुलिष्टहरु रवि, बालेनहरु आए भन्दा एक करोड ४० लाख मानिसहरु पार्टीमा एफिलिएटेड छैनन् नेपालमा । पार्टीमा मेम्बरसिप लिएको कार्यकर्ता ३० देखि ४० लाख होला । धेरै मान्छे बाहिर छन् । उनीहरुले परिवर्तन खोज्छन् । पपुलिष्टहरुलाई रोज्न पुग्छन् । अर्को कुनैपनि सिष्टम लामो समयसम्म जाँदैन । कार्यक्रम लिएर आउने पार्टीहरुले लङटम कुरा गर्दैन । यसले सर्टटम कुरा गर्ने हो।’

संस्थाहरूको कमजोरीले पपुलिज्म फस्टाउँछ– लेखनाथ पाण्डे

नेपालमा राज्यका संस्थाहरू र मिडिया क्षेत्र दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । विश्लेषक पाण्डेले राज्य, मिडिया र अन्य संस्थाहरू कमजोर हुँदा नेपाली राजनीतिमा पपुलिजम हावी भएको बताउनु भयो । संस्थाहरू कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हो । मिडियाका संस्थाहरू संख्या धेरै भएपनि आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर हुनुले लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ । उहाँले मिडियाको आर्थिक कमजोरीले पपुलिजमलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गराएको छ । नेपालमा हजारौं मिडिया हाउसहरू सञ्चालनमा छन्, तर विज्ञापन बजार सिमित र अर्थतन्त्रको सुस्तताले अधिकांश मिडिया आर्थिक संकटमा छन् । विज्ञापनमा निर्भर मिडियाहरूको आय घट्दै जाँदा पत्रकारहरूको तलब, सुरक्षा र पेशागत स्वतन्त्रता खतरामा परेको छ ।

उहाँकाअनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर मिडिया संस्थाहरूले जनताको वास्तविक मुद्दालाई उठाउन नसक्दा पपुलिजमले स्थान पाउँछ । पपुलिजमले जनता विरुद्ध एलिटको नारा लगाउँदै सरल समाधानको आश्वासन दिन्छ तर यसले संस्थागत कमजोरीलाई झन् बढाउँछ । यस्ता प्रवृत्तिले मिडियालाई नै विभाजित बनाउँदै लोकतन्त्रको चौथो खम्बालाई कमजोर पारिरहेको छ । सरकार र सरोकारवालाहरूले मिडियाको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रोमा संस्थाहरु कमजोर भए । राज्यको, मिडिया संस्थाहरु धेर भए तर कमजोर भए । तर फिनासियल विक भए । यसो हुनु डेमोक्रेसीको लागि सबै भन्दा ठूलो चार्ज हुन्छ । मिडियामा फिनानसियली वीक हुँदा पुपुलिज्म फस्टाएको छ । यसले गर्दा समस्या देखिएको छ।’

विश्लेषकहरूकाअनुसार रवि–बालेन सहमति पपुलिस्ट प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो । जसमा वैचारिक गहिराइ र ठोस नीतिगत मार्गचित्रको अभाव छ । यसले छोटो अवधिको लोकप्रियता त ल्याउन सक्ला तर मुलुकका जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने उनीहरूको साझा मत छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल