सधै पीडा भोग्दैछ काठमाडौँलाई पानी खुवाउने मेलम्ची

काठमाडौँ। मेलम्ची खोला अहिले शान्त देखिन्छ । तर किनारमा बगर बनेका खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहरामा बसेका मानिस देख्दा त्यहाँ पुग्ने जो कसैको मन फेरि एकपटक अशान्त बन्छ । विचलित हुन्छ । विक्रमसंवत २०७८ साल असारको बाढीपछि साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुनसके । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ—समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीकै हो ।

क्षतिको अंक ठूलो, राहत सानो
दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन डलर अर्थात करिव ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात करिव ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्शानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्युन छ ।

५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकार बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउनु हुन्छ । “मेलम्ची बाढीबाट करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिन्छ । तर हाम्रो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०र३० करोड मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन ।” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम त गरेको छ । तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रम बिनै सम्भव छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ “स्थानीय तहसँग स्रोत छैन, संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”

कानूनले नदेखेको क्षतिः घर उभिएको छ तर बस्न मिल्दैन
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा भन्नुहुन्छ-मेलम्ची बाढीमा पीडितलाई न्याय नपुग्नुको मूल कारण कानूनको साँघुरो परिभाषा हो । “हिजो खोला घरभन्दा १० मिटर तल थियो, अहिले १० मिटर माथि छ । घर भत्किएको छैन भनेर कानूनले लाभग्राही मान्दैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ । अध्यक्ष लामाकाअनुसार ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ।