“न्यायिक सक्रियता कि अतिक्रमण? सर्वोच्चको फैसलाले लाखौ जनतामा निम्त्याएको संकट”

काठमाडौं। मावन सभ्यताको शुरुवात कुनै न कुनै नदीका आसपासको क्षेत्र तथा किनारबाट भएको कुरा सबैले मानी आएको कुरा हो । नेपालमा नदी सभ्यताको कुरा गर्दा मन्दिरै मन्दिरहरुको प्राचिन तथा ऐतिहासीक स्थल मानिएको पुरातात्वीक तथा धार्मिक महत्व बोकेको स्थल काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यतामा बागमती तथा आसपासका नदीहरुले अतुलनीय महत्व राखेको बिदितै छ ।

नेपालको पहिचान सहितको अतुलनीय महत्व राखेको बागमती नदीमा ढल मिश्रित फोहोर पानी मिसाउने, उद्योग धन्दाहरुबाट निस्कने फोहोर सिधै बागमतीमा मिसाइने, नदी किनारामा फोहर डम्प गर्ने र बागमती नदीकै जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने तथा बागमती नदी लगायतका उपत्यकाका नदीहरुमा मापदण्ड विपरीत अनधिकृत रुपमा अतिक्रमण समेत गरी नदी क्षेत्रको दायाँबाँया घर टहराहरु लगायतका भौतिक निर्माण गरी बागमती ढलमतीमा परिणन गर्ने प्रयास विरुद्धमा बागमती र यसका सहायक नदीहरूको प्रदूषण हटाई सफा, स्वस्थ र स्वच्छ बागमती कायम गर्न जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) ले २०५० साल देखिनै सरकारका विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको र सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न रिट निवेदनहरूमार्फत अदालतको ढोका घच्घच्याउँदै आएको छ ।

सम्मानीत सर्वोच्च अदालत समक्ष २०५२ साल देखिनै निरन्तर रुपमा संस्थावाट दायर गरिएका रिट निवेदनहरुमा आदेश हुँदै आएको छ । यसरी क्रमिक रुपमा आदेश हुँदै मुद्दा चलेको ३० औं वर्ष पश्चात २०८० पौष ३ गते सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो फैसला भएको छ जसमा फैसलाको बुदाँ नं १०० को ख मा बागमती र यसका सहायक नंदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह (High flood level) समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दाँया बाँया छाड्‌ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति २०६५।०८।०१ मा निर्धारित दूरी बाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दाँया-वायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने; कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिए‌को दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिए‌को अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भनी गरीएको फैसलाका कारण बाग्मती नदि किनारका लाखौ लाख जनताको पैत्रिक एवं जीन्दगिभरको कमाइ भूष अवस्थामा पुगेको छ।

यसबाट लाखौलाख घरपरिवारको घरबार गुम्ने अवस्था भएको कारणले पछिल्लो समयमा उनीहरुमा डरलाग्दो रुपले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक प्रभावहरु परेको र यसकै कारण केही व्यक्तिले आत्महत्या समेत गरेको तथ्य बाहिर आएको हुदाँ जनहित संरक्षण मञ्चले रिट निबेदनमा गरेका मागबमाजिमका फैसला तथा आदेशहरूका लागि सम्मानित अदालतप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै थप २० मिटर क्षेत्र दायाँवायाँ खुला छोड्नुपर्ने आदेशप्रति मञ्चको विमति रहेको व्यहोरा मिति २०८१ माघ १४ गते जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट प्रेस विज्ञाप्ति निकाली सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसरी २०६५ को मापदण्ड लागू गर्न र बागमती, विष्णुमति, धोविखोला, हनुमन्तेलगायत नदीहरु सफा हुनुपर्ने माग दाबी गरेर रिट निवेदन गरेको गैरसरकारी संस्था प्रो पब्लिक आफैंले अब सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध बहस गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो।
यसै सन्दर्भमा मागदावी विपरीत बागमतीमा थप २० मिटर कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि भोली बिहीबार ६ नम्बरमा पेशी परेको छ।

त्यसैलाई केन्द्रित गरेर उपत्यकाको नदी किनारका डेढ लाख बढी स्थानीयले बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।