बागमती नदी मापदण्ड मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु

काठमाडौं। बागमती नदी तथा खोलाको मापदण्ड सम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षलाई आवश्यक प्रमाण र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासअन्तर्गत इजलास नं. ५ मा भएको सुनुवाइपछि उक्त मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो।

उक्त मुद्दा न्यायधीसहरु डा. नहकुल सुवेदी, तिल प्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित बेञ्चमा रहेको छ। उक्त मुद्दामा अदालतले सरकारी पक्षलाई २०२१ सालको नापी नक्सा, रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नदी करिडोरसम्बन्धी विवरण, सडक सिमाङ्कनको आधार, तथा सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदन र सो फैसला कार्यन्वयन गर्न सक्ने नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

अदालतले यी कागजातहरू प्रस्तुत गरी तथ्यगत स्पष्टता दिन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मुद्दालाई २०८२ साल माघ ४ गते सोही बेञ्चबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

नदी तथा खोला किनारको दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर मापदण्ड लागू गर्ने विषयलाई लिएर लामो समयदेखि कानुनी र सामाजिक विवाद चलिरहेको छ। यस मापदण्डका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा हजारौँ नागरिक बिस्थापनको जोखिममा परेको भन्दै प्रभावित पक्षले यसलाई अव्यावहारिक, गैर–न्यायिक र जनजीविकामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णयको रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।

यसअघि न्यायिक सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा अन्योल बढ्दै गएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको पछिल्लो आदेशलाई मुद्दा निष्कर्षतर्फ अघि बढ्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। प्रभावित नागरिक र सरोकारवालाहरूले अब स्पष्ट, न्यायोचित र सन्तुलित फैसला आउने अपेक्षा गरेका छन्।

बिरोध गर्दै सडकमा पीडितहरू

यता काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरूले सडकबाट दबाब बढाइरहेका छन्।

गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो निर्णय गर्न माग गर्दै बिहीबार पनि काठमाडौंको माइतीघरमा बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर तथा अन्य खोलामा ४–१० मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो।

त्यसैअनुसार धेरैले जग्गा छोडेर घर निर्माण गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते थप २० मिटर (कुल ४० मिटरसम्म) क्षेत्रमा संरचना बनाउन निषेध गर्ने फैसला गरेको थियो। यसले उपत्यकाका १९ वटा खोलामा ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ । पीडितहरूले यो फैसलालाई गैरन्यायिक भन्दै जग्गाको मूल्य शुन्य हुने र हजारौँ परिवार विस्थापित हुने त्रास व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले पनि फैसला कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि बिरोध चर्किएको थियो। प्रदर्शनकारीहरुले जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्न, भूमि हाम्रो प्राण हो, फैसला होइन न्याय दे, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।