स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एक दशकः स्रोतको अभाव गहिरिँदै

काठमाडौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र विमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार विमित हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् । यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, विमितहरु थपिने क्रम कायमै छ । गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार विमितले उपचार सेबा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्यक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडी बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्ले बताउनुहुन्छ ।

काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुप¥यो भन्ने विमितहरुको माग छ । अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिनुप¥यो अस्पतालले समयमा औषधि दिनुप¥यो सबै औषधि दिनुप¥यो उपचार गर्न सहज बनाइदिनु प¥यो आवाज उठिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरुको विमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने विमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष विमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो । बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले विमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् ।

एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ ।
खाडल गहिरिँदै

स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन ।

स्रोतको तालमेल कसरी गराउने?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुनसक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भन्नुभयो–‘६८ लाख नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि उपलब्ध गराइएको १० अर्ब पर्याप्त हो की होइन रु यहाँ कस्तो जोडिएको छ भन्दा एकथरी जसलाई सधै अस्पताल राखे पनि नियमित उपचार गर्नुपर्ने वर्ग छ । जुन ७० वर्ष पार गरेको, एचआइभी संक्रमण, कुष्ठरोगी, टिभी लागेकाहरुलाई छन् र जति उपचार दिएपनि नपुग्ने खालका छन् भने अर्को जसलाई नियमित उपचारको खाँचो भएकाहरु पनि जोडिएका छन् । जसलाई ठूला ठूला उपचार गराउनुपरेको छ, जसलाई अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाहरुको स्वास्थ्य उपचारको माग ठुलो भएपनि राज्यले गर्छु भनेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुप¥यो । तपाई रोगी हुनुहुँदो रहेछ आउन पाउनुहुन्न भन्न मिल्दैन । हामीले खोजी खोजी ल्याउनु पयो, राज्यको त्यो त दायित्व पनि हो । त्यसैकारण यसमा अनुदान राज्यले अनुदान बढाउनैपर्छ । अहिले राज्यले दिएको स्रोत अत्यान्त अपर्याप्त छ ।’

काफ्लेकाअनुसार यो बर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाकी छ ।

खाडल घटाउन के गर्ने?

कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रेमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अप्नाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केहि प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउनु हुन्छ ।

उहाँका अनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै विमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ ।

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ ।
अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उहाँको बुझाइ छ ।
काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ ।

अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल