नदी किनाराको २० मिटर मापदण्डको फैसला सर्वोच्चले उल्टियो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती लगायत नदी-खोला किनारामा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसला उल्ट्याएको छ।

आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो फैसलाको उक्त अंश उल्ट्याउने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी-खोलामा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै पुरानो मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यतिखर लागू गरेको थप २० मिटरको मापदण्ड आइतबारको इजलासले उल्ट्याएको हो।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारका हकमा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषदले २० मिटरसम्मको मापदण्ड कायम गरेको थियो। त्यसैमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा खाली राख्नू भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

आइतबारको इजलासले उक्त थप २० मिटरको मापदण्ड लागू नभई सरकारले पहिले कायम गरेको मापदण्ड मात्र लागू हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो।

‘मन्त्रिपरिषदले २०६५ सालमा कायम गरेको मापदण्डमा थप २० मिटर पनि रहने गरी भएको फैसला मात्र उल्टिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुई वटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गरेको थियो।