‘दलहरूले संविधानअनुसारको समावेशिता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन्’

काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता अझै कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको समावेशिता राजनीतिक दलहरु ले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा ९एमाले०का नेता विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीले केन्द्रिय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित दाबी गर्नुभयो।

विधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको उहाँको जिकिर छ। यद्यपि नेपाली राजनीतिक दलहरूमा अपेक्षित स्तरको समावेशिता कायम हुन नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। उहाँले संविधानअनुसार सबै राजनीतिक दलहरुले वर्गीय र जातीय समावेशितामा काम गर्दैै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटक हामीले पार्टीको केन्द्रिय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता गराएका छौँ। विधानले तोकेको व्यवस्थामा ३३ प्रतिशत बाध्यकारी छ। तर हामीले त्यसलाई ३६ प्रतिशत पुर्याएका छौँ। र आसन्न निर्वाचनको लागि टिकट वितरणमा पनि हामीले समावेशितालाई ख्याल गरेका छौँ । प्रत्यक्षतर्फ पनि हामीले राम्रै सहभागितामा उम्मेदवार उठाएका छौँ । समानुपातिकमा पनि विद्यमान कानूनबमोजिम हामीले समावेशी बनाएका छौँ । तर नेपालको राजनीतिक दलहरुमा समग्रतामा हुनुपर्ने समावेशिता चाँही छैन । त्यो कुरा म स्वीकार गर्दछु ।’

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डा। जनक साहले पुरानो राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले दलहरु पूर्ण समावेशी तथा रुपान्तरित नभएसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। दलहरु पुरानै संरचनासहित अघि बढे जनभावना, युवा आकांक्षा र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पुरानो राजनीतिमा रुपान्तरण आवश्यक छ भनेर धेरै वर्ष अगाडि भन्न थालेका हौँ । नेपाली राजनीतिको धेरै किसिमले पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। यदि पुरानै संरचनासहित नेपालको राजनीति अघि बढ्यो भने त्यसले आम जनता र युवाहरुको भावन र मुलुकको समृद्धिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरु आन्तरिक रुपमा रुपान्तरित हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संविधान कागजमै सिमित हुँदा दलित समुदायले अझै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदाय वर्गीय र जातीय उत्पीडनमा रहेको उल्लेख गर्दै समावेशिता घोषणापत्रमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कागजमा लेखेर हुन्छ समावेशी रु यति राम्रो संविधान दुनियामा कँही पनि छैन । अहिले पनि दलित समूदायले लोकतन्त्रको महशुस गर्न पाएको छैन। कुन समुदाय कति उत्पीडनमा छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ । वर्गीय उत्पीडनमा त हामी सबै छौँ । तर दलित थप जातीय उत्पीडनमा छ । उहाँहरुको मुद्दा चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर मात्र होइन कार्यान्वयन समेत गरेर जानुपर्छ । जलवायु परिवर्तन पनि अहिलेको मुख्य एजेण्डा हो । राजनीतिक दलहरुले चुनावी एवजेण्डा बनाएर यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई पनि राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल