काँग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणपत्र’ ल्याउने

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ कार्यक्रमा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै राजनीतिक दलले कानूनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई खराब दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो।

दलहरुले ठूलाठूला घोषणापत्र ल्याउने र ती घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा नहुँने भएकाले काँग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणपत्र’ ल्याउने पनि पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

महामन्त्री पौडेलले सम्भाव्य क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने खाका दलहरुका घोषणा पत्रमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रलाई जोड्ने योजना पनि घोषणा पत्रमा हुने उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रलाई डीजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रस्टाचारको अन्त्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। प्रशासनिक संयन्त्र र तहगत सरकारका कामलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

पौडेलले भन्नुभयो–अर्थतन्त्रको डिजिटाइलेसनले मात्रै नेपालको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ । राज्यदेखि नागरिक सम्मले डिजिटली व्यवहार गर्नुप¥यो । डिजिटल माध्यमको बाहिर गएर आर्थिक व्यवहार हुँदै नहुने स्थीति सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा पारदर्शी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइलेसन गर्ने सबभन्दा पहिलो विषय हो । त्यसले भ्रष्टाचार अन्त्य नै गर्छ होइन भने न्यूनिकरण गर्न कठिन छ । हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरुलाई डिजिटाइलेसन गर्न पनि जरुरी छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा प्रशासनिक बोझ एकदमै धेरै छ । प्रशासनिक बोझ न्युनिकरण गर्नका लागि हाम्रो प्रशासनलाई डिजिटाइलेसन गर्न जरुरी छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसहित सबै प्रशासनलाई डिजिटाइलेसन गर्न जरुरी छ । त्यसले थोरै मान्छेबाट धेरै काम गराउन सकिन्छ । डिजिटाइलेसनबाट थोरै लगानी गरेर धेरै उपलव्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो संघीयतामाथि टिप्पणी भइरहेको पनि छ । यसले चालु खर्च बढाएको छ । यसले धान्नै सक्दैन । मान्छेहरु मात्रै राखेर प्रशासनिक तहहरु मात्रै बढाएर हुँदैन । यो भन्दा अझ कति बढाउने? प्रशासनिक तहको जति फराकिलो बनाएपनि सुशासन प्राप्त हुन सकेन । सेवा सजिलो बनाउने स्थिति भएन ।’

पौडेलले थोरै पुँजीगत खर्चबाट देश विकास गर्न नसकिने भन्दै यसलाई बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसहित आफूहरुले योजना बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ । उत्पादन निजी क्षेत्र गर्ने भन्दै यसलाई खुम्च्याउन नहुने समेत उहाँले बताउनु भयो । नयाँ कानूनहरु व्यवसायीक बनाउनुपर्ने हो भने निजी क्षेत्रले स्पष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्ने र त्यसलाई राजनीतिक दलले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल