प्रहरीको साइबर ब्युरो रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरलाई दिन गृह मन्त्रालयले दियो सहमति

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ। व्युरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को कुल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो । त्यसको बदलामा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ।

आईतवार गृहमन्त्रालयमा भएको दुईपक्षबीचको छलफलबीच सो सहमति अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

उपसचिव पौडेलका अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंण कम्पनी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २७ भोटाहिटी चोकस्थितको समरजंण कम्पनी कार्यालयको नाममा रही हाल नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नं। ३५३, ३५४ र ३५५ गरी कुल क्षेत्रफल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै साविक काठमाडौं महानगरपालिका–३१ तथा हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२८ रामशाहपथस्थित रहेको ७ रोपनी, २ पैसा, ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न काठमाडौ महानगरपालिकाले सहमति प्रदान गर्ने, साथै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपश्चात कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तिमा ८ आना जग्गा संरक्षण कम्पनी कार्यालय र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले उपयोग गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । ’

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्नका लागि माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिकरसरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानूनमा उल्लेख छ । तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल