भारतीय बजेटले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला ?

काठमाडौँ। भारत सरकारले ल्याएको केन्द्रिय बजेट २०२६–२७ ले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, व्यापार, पर्यटन र उपभोक्ता स्तरमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिएको छ। आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रम वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको र यो गत वर्षको शुरुवाती बजेटभन्दा १ अर्ब बढी रहेको बताउनुभयो।

उहाँले गत वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा यो बजेट कम रहेको बताउनुभयो। उहाँकाअनुसार भारतले कृषिमा उच्च मूल्यका वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। तर युरिया, डीएपी जस्ता मलखादका लागि अनुदान केही कटौती गरिएको छ । यसले नेपालमा औपचारिक रूपमा भारतबाट आयात हुने मलको लागत बढ्नसक्छ। भारतले कृषि प्रविधि र बीउ–बिजनमा ठूलो लगानी गर्ने बताएको छ, जसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ। तर नेपालको आन्तरिक उत्पादनले भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा भारतीय कृषि उपज सस्तो भए नेपालको उत्पादकलाई थप चुनौती थपिनेछ।

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालले भन्नुभयो –‘८ अर्ब अनुदान दिने भनेर भारतले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा छुट्टाएको छ। यसरी हेर्दा गत वर्षको भन्दा १ अर्ब बढि हो । तर गत वर्ष बजेटमा छुट्टाइएको बजेटको संशोधित अनुमान ३० करोड भारु छुट्टाएका कारण अहिले छुट्टाएको बजेट संशोधित अनुमान भन्दा कम हो । शुरुवाती तुलनामा हेर्दा बढि नै देखिन्छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा बढि मूल्यका वस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिने भनेर कुरा गरेको छ । तर गत वर्ष युरिया, डिएपीसहित मलखादजस्ता वस्तुहरुका लागि छुट्टाइएको अनुदान केही कटौती गरिएको छ । यसले हाम्रो सीमावर्ती बजारमा औपचारिक रुपमा भारतबाट नेपालमा मल ल्याउँदै गर्दा लागत बढ्नसक्छ । भारतले कृषि प्रबिधिमा ठूलो खर्च गर्ने बताएका छ, त्यसको असर नेपाललाई प्रत्यक्ष पर्नेछ । बिउविजन, प्रविधिमा भारतले ठूलो लगानी गर्ने भनेको छ, यसको फाइदा नेपालले लिनसक्छ । यसको फाइदा कृषि क्षेत्रमा लिन सक्नेछौँ ।’

क्यान्सर जस्ता रोगका औषधीमा कर घटाइएको छ, जसले नेपालमा आयात हुने यस्ता औषधिको लागत घट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की) का अध्यक्ष सुनिल केसी ले भारतको यो बजेटलाई नेपाल–भारतबीचको व्यापार र पारवहन सम्झौताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भारतीय बजेटको आकार ५३।५ ट्रिलियन डलर बराबरको छ, जुन भारतको हालसम्मकै ठूलो हो । नेपालले भारतसँग अघि नै छलफल गरेर प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई बढी अनुदान वा सहयोग दिलाउन सक्छ ।

नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की) का अध्यक्ष सुनिल केसीले भन्नुभयो– ‘नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले १२ औँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भारतमा वित्तिय प्रणालीको स्थीरता कायम गर्न सफल भएको छ । अहिले ल्याइएको बजेटको आकार ५३।५ टिलियन डलर बराबरको छ । भारतको हालसम्मकै ठूलो बजेट हो । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको बजेटका रुपमा महत्वका साथ हेरिएको छ । नेपालभारतबीच दुई पक्षिय व्यापार र पारबाहन सम्झौता हुँदै आएको छ । भारतले बजेट ल्याउँदा नेपालले भारतसँग छलफल गर्न जरुरी हुन्छ । कहाँ कसरी बजेट छुट्टाउने र हाम्रो रणनीति केहो त्यसमा भारतसँग छलफल गरेर छुट्टाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।

भारतले विद्यालय, एम्बुलेन्स, गाडी दिने गरेको छ । अब एन्टरप्रेनरसिप, दक्ष जनशक्ति विकास र ऊर्जामा पीपीपी मोडलमा ट्रान्समिशन लाइन बनाउन भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल