प्रदीप अधिकारीले थुनामै राख्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौं। नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्चले अदालतले पनि विशेष अदालतले गरेको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले विशेषकै आदेशलाई सदर गरेको हो।

यसअघि मंसिर २१ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अधिकारीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसका विरुद्ध उनी गत पुस २१ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अधिकारीसहितले सम्झौताबमोजिम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेसै नगरी र अन्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले अधिकारी र भण्डारीसहित ७ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो।

जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हालका उपप्रबन्धक सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि तथा उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा रहेका छन्।