इजरायलद्वारा पश्चिम किनारका विवादास्पद कदमहरू स्वीकृत, प्यालेस्टाइनद्वारा अवैध कब्जाको रूपमा निन्दा

इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा इजरायलको नियन्त्रण अझ गहिरो बनाउने र त्यहाँ यहूदी बस्ती विस्तार गर्ने निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ । स्वीकृत विवादास्पद कदमहरू मध्ये, मन्त्रिपरिषद्ले यहूदीहरूलाई जग्गा बिक्रीमा प्रतिवन्ध लगाउने जोर्डन कालको कानून खारेज गर्न आदेश दियो ।

विशेष लेनदेन अनुमतिहरूको आवश्यकता हटायो र करिव २० वर्षअघि सञ्चालन बन्द भएको राज्य भूमि अधिग्रहण समितिलाई नवीकरण ग¥यो । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख बस्ती समर्थक मन्त्री अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा यो जानकारी दिइएको हो । स्मोट्रिचले यी निर्णयहरूले पश्चिम किनारमा यहूदी बस्तीका लागि ऐतिहासिक दिन चिन्हित गरेको बताउँदै यसले यहूदीहरूलाई कब्जा गरिएको क्षेत्रमा सरल सर्तहरूमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने तर्क गर्नुभयो ।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार यी निर्णयहरूलाई अवैध र शून्य भन्दै ती कब्जा र विस्थापन योजनाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको र प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन र इजरायल बीच हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रस्तावहरूको उल्लंघन भएको बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यी कदमहरू रोक्न तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेको छ, जसले क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने प्रयासहरूलाई खतरामा पार्ने बताएको छ ।

प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले पनि कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रको कानूनी स्थिति र चरित्र परिवर्तन गर्ने इजरायलको निराशाजनक प्रयासको निन्दा गर्दै यी कार्यहरूलाई आपराधिक भनेको छ । इजरायलले १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा पश्चिम किनार र पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेको थियो ।

त्यहाँ निर्माण गरिएका बस्तीहरू र यसको सैन्य कब्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत अवैध मानिन्छ । प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले पटक–पटक चेतावनी दिएका छन् कि बस्ती विस्तार गर्ने र पश्चिम किनारमा इजरायली नागरिक अधिकार विस्तार गर्ने उपायहरूले भविष्यको प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ ।