जसपाको चुनावी घोषणापत्रः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने, ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी

काठमाडौँ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच अध्यक्ष यादवले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सावर्जनिक घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । पार्टीले पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क
पार्टीले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पार्टीको एजेण्डा छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल
पार्टीले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, २०४७ सालयता सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पती छानबिन गर्ने र पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसका साथै सहकारीको वचत रकम ठगीमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ ।

५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी
जसपा नेपालले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण, भर्टिकल फार्मिङमार्फत आगामी ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बीमा र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छन् ।

महिला, दलित, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षण
घोषणापत्रमा दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अधिकार, युवा रोजगारी, सीप विकास र खेलकुद पूर्वाधार //प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल