अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्प प्रशासनका ट्यारिफहरू गैरकानूनी ठहर

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका व्यापक ट्यारिफहरूलाई गैरकानूनी ठहर गरेको छ । ६–३ को बहुमतले फैसला गर्दै अदालतले भनेको छ कि राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिहरू ऐन अन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालको नाममा लगाएका आयात ट्यारिफहरू असंवैधानिक छन् ।

यो ऐनले राष्ट्रपतिलाई यस्ता ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिँदैन । अदालतले जोड दिएको छ कि कर/ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संविधानअनुसार कंग्रेसको हो । राष्ट्रपतिको होइन। मुख्य न्यायाधीश जोन रोबट्र्सले लेखेको फैसलामा भनिएको छ कि राष्ट्रपतिले कंग्रेसबाट स्पष्ट अनुमति बिना यस्तो व्यापक ट्यारिफ लगाउन सक्दैनन् । ट्रम्पले गत वर्ष अप्रिलमा लिबेरेसन डेको नाममा लगभग सबै आयातित सामानमा न्युनतम १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका थिए । जसमा केही देशहरूमा उच्च दरहरू थिए ।

यसले अमेरिकी उत्पादनलाई बढावा दिने र सरकारलाई राजस्व बढाउने दाबी गरेका थिए । यो ट्यारिफविरुद्ध १२ वटा अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालत र अपील अदालतले पनि ट्रम्पको पक्षमा फैसला गरेको थिएन । सेप्टेम्बरमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । फैसलाले विश्वव्यापी व्यापार, कम्पनीहरू, मुद्रास्फीति र अमेरिकी नागरिकहरूको खर्चमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । केही अनुमानअनुसार अवैध ट्यारिफबाट संकलित अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

ट्रम्पले यो फैसलालाई ‘गम्भीर निराशाजनक’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । केही न्यायाधीशहरूलाई अपमानजनक भनेका छन् । फैसला आएकै दिन उनले अर्को कानून प्रयोग गरी नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन् । जुन केही दिनभित्र लागू हुनेछ ।
यो फैसला ट्रम्पको आर्थिक नीतिको लागि ठूलो झट्का हो र राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारको सीमालाई स्पष्ट पार्छ ।