भारतका इच्छा मृत्युको अनुमति

न्यायाधीशद्वय जे.बी. पारदीवाला र के.वी. विश्वनाथनको इजलासले ३२ वर्षीय हरीश राणाको हकमा यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले यो विषयमा आवश्यक कानूनहरू बनाउन आदेश दिएको छ। अदालतले आफ्ना सन्तानप्रति देखाएको प्रेम र हेरचाहको सह्राना गरेको छ।

राणा प्रतिभाशाली युवा थिए। आफ्नो पेइङ गेस्ट आवासको चौथो तलाबाट खसेका थिए। दुर्घटनामा मस्तिष्कमा गम्भीर चोट लागेको थियो, जसले गर्दा उनका चारवटा अंगको पक्षघात भएको थियो। पछिल्लो १३ वर्षमा उनको अवस्थामा कुनै सुधार भएको थिएन।

अदालतले विरामीको सर्वोत्तम हितमा नभएको अवस्थामा पाइपबाट पोषण तत्त्व दिन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्राथमिक मेडिकल बोर्ड र माध्यमिक मेडिकल बोर्ड सबैले यसमा ध्यान दिन पनि सुझाव दिएको छ।

२०१८ को इजलासको फैसला र जनवरी २०२३ को संशोधित आदेशअनुसार सम्मानका साथ मृत्युको अधिकारका लागि मेडिकल बोर्डको पनि सल्लाह आवश्यक हुन्छ।

अन्तिम आदेश दिनुअघि अदालतले विरामीका माता-पितासँग भेट गरेको थियो। अदालतले भन्यो‚ ‘उपचार जारी राख्नाले उनको जैविक जीवन प्रक्रिया मात्र लम्बिँदै थिए, कुनै पनि क्लिनिकल सुधार भएको थिएन।’

छोराको इच्छामृत्युको माग पिताले गरेका थिए। उनले सन् २०२४ मा अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यतिखेर अदालतले उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।

सन् २०१८ को मार्चमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा नेतृत्वको पाँचजनाको इजलासले इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारमा सहज मृत्युवरणको पनि पर्ने भन्दै व्याख्या गरेको थियो।