नयाँ मन्त्रीलाई सरकारी आवास समस्या

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम धमाधम आइरहेको छ । अबको केही दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ तर नयाँ सरकारका मन्त्रीको आवास कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

नयाँ सरकारका मन्त्रीका लागि तत्काल आवास प्रबन्धमा समस्या हुने देखिएको छ । ‘जेनजी’ समूहको नाममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासपरिसर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि मन्त्रीको निवासका लागि समस्या देखिएको हो । एक वर्षअघि एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको सो आवास क्षणभरमै खरानी भएको थियो ।

सिंहदरबार सङ्घीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले ‘जेनजी’ समूहको नाममा भएको प्रदर्शनका क्रममा भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास क्षतिग्रस्त भएकाले त्यहाँ तत्काल बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै नयाँ सरकारका मन्त्रीको बसोबासका लागि अन्यत्रै व्यवस्था हुने बताउनुभयो । “तत्कालका लागि काठमाडौँमै घर भएका मन्त्री आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ वा भाडामा घर लिएर उहाँहरूको आवासको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

छ महिनापछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु

सिंहदरबार सङ्घीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले क्षतिग्रस्त भएको छ महिनापछि मन्त्री निवास पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख कण्ठले क्षतिग्रस्त भएका २६ वटा भवनमध्ये बढी क्षति भएका ११ वटा भवनको अध्ययन गरी पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री निवासमा कुल २७ वटा भवन छन् । रक्षामन्त्रीका लागि छुट्याइएको निवासमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । सामान्य मर्मतपछि यसलाई बस्न योग्य बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख कण्ठले भन्नुभयो, “बोलपत्र दर्ताको समय समाप्त भई फागुन १९ गते खोल्नुपर्ने भए पनि लगातारको सार्वजनिक बिदाका कारण बोलपत्र खोल्न सकिएको छैन । बिदा सकिएलगत्तै बोलपत्र खोलिने छ । त्यसपछि बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल हुने निर्माण कम्पनीको मात्र आर्थिक मूल्याङ्कन गरिने छ । चालु आर्थिक वर्ष ९२०८२र८३० को असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” उहाँका अनुसार क्षतिग्रस्त बाँकी १५ वटा भवनको पुनर्निर्माणका लागि अहिले अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनपछि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।

२०७५ मङ्सिर १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रीका लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार सुरक्षा गार्ड भवन, हेलिप्याड, हेल्थ क्लब, ग्रोसरी, कम्युनिटी हल, व्यवस्थापन कार्यालय, स्विमिङ पुल र पार्किङसहितको सो आवास क्षेत्र निर्माण गरिएको थियो । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्री निवास निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीबिच २०७६ कात्तिक २७ गते सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको कुल लागतमा यो आवास क्षेत्रको निर्माण भएको थियो । कुल ९६ रोपनी १० आनामा फैलिएको यस आवास क्षेत्रमा मन्त्रीहरू २०८२ साउनदेखि मात्रै सर्न सुरु गरेका थिए ।

यसअघि ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासका भवन जीर्ण र साँघुरो भएपछि भैँसेपाटीमा मन्त्रीका लागि आधुनिक आवास निर्माण गरिएको थियो । पुल्चोकमा २०२८ सालमा निर्मित १४ वटा र २०५४ मा थपिएका पाँच वटा भवनमा मन्त्री निवास थियो । पुल्चोकका पुराना भवनलाई अहिले न्यायाधीश निवासका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट