Breaking News

केही दिन राहदानी वितरण बन्द हुने

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागले अन्तरिम अवस्थामा राहदानी वितरण प्रणाली एकाध दिन बन्द हुनसक्ने जनाएको छ । पुरानो प्रणाली विस्थापित गरी नयाँ प्रणाली जडानका क्रममा एक सातासम्म सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । विभागले एक सूचनामार्फत जिल्ला एवं इलाका प्रशासन तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन दिनसम्म बन्द हुनसक्ने जनाएको छ । राहदानी विभागबाट प्रदान गरिने सेवा भने एक हप्तासम्म अवरुद्ध हुनसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

नयाँ प्रणाली जडान एवं कार्यान्वयन भएपछि प्रणाली स्थिरीकरण हुन एकदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने भएकाले उक्त अन्तरिम अवधिमा जिल्ला, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आवेदन दिँदा राहदानी तयार भई जारी हुन हालको भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।

विभागले नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । आगामी पाँच महिनासम्म राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले अन्तरिम अवस्था सुरु हुनुअघि नै सम्बन्धित निकायबाट सेवा लिन आग्रह गरेको छ । विभागले नयाँ प्रणालीको सूचना निकट भविष्यमा जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

केपी ओलीलाई पितृ शोक

केपी ओलीलाई पितृ शोक

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ । ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा...

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ। विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी...

निर्वाचन आयोगले गर्यो दलहरूलाई समानुपातिक मत बाँडफाँड, कुन दललाई कति सिट?

निर्वाचन आयोगले गर्यो दलहरूलाई समानुपातिक मत बाँडफाँड, कुन दललाई कति सिट?

काठमाडौँ।  निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको छ। समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपा...

धनुषा १ बाट सर्वाधिक मत ल्याएका किशोरी शाहको नाम कालोसूचीमा नराख्न आदेश

धनुषा १ बाट सर्वाधिक मत ल्याएका किशोरी शाहको नाम कालोसूचीमा नराख्न आदेश

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धनुषा-१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको...