नयाँ सरकार कहिले?

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यले चैत ५ गतेसम्म निर्वाचितको प्रमाणपत्र पाउँदै छन्।

निर्वाचन आयोगको पत्राचार अनुसार छ वटा राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यको नामावली आइतबारसम्म पठाउनुपर्ने छ।

कार्यतालिकाबमोजिम काम सम्पन्न भएमा चैत ५ गतेसम्म प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्यै निर्वाचित हुने छन्।

प्रत्यक्षतर्फ धनुषा–१ को विवादमा अदालतले यसअघिको परिणाम बदरको कुनै आदेश नगरेमा निर्वाचन परिणामले पूर्णता पाउने छ। आयोगको तयारी अनुसार चैत ५ गते नै अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइने छ।

आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेसँगै उक्त जानकारी सङ्घीय संसद्मा पठाइने छ । परिणाम संसद् पुगेसँगै शपथको तयारी तथा राजनीतिक दलहरूबाट सरकार गठनको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने छन्।

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीको व्यवस्था अनुसार शपथका लागि ज्येष्ठ सदस्य निक्र्योल गर्ने छ। ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने व्यवस्था छ। सदस्यहरूको शपथपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने छन्।

निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले एकल बहुमत प्राप्त गरेकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ। उक्त व्यवस्था अनुसार दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्।

निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्रै अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेमा ढिलामा पनि चैत दोस्रो सातासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेस भई सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् अधिवेशन आह्वानको समयसीमासमेत सुरु हुने छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समेत ३५ दिनको समयसीमा सुरु हुने छ।

संविधानको धारा ७६ ९१० बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएको अवस्थामा नियुक्त हुने सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वको सरकारले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ७६ ९२०, ९३० र ९५० बमोजिम गठन हुने सरकारले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।