‘फेवातालको किनारबाट सिंहदरबारलाई अल्टिमेटमः ‘भाषणको रेल होइन, बाँच्ने आधार चाहियो’

फेवातालको कञ्चन पानीमा माछापुच्छ्रेको छायाँ त देखिन्छ, तर त्यही तालको किनारमा भेटिने आम नागरिकका आँखामा भने भविष्यको छायाँ अझै धमिलो छ । निर्वाचनको उत्सव सकिएको छ, विजयका गुलालहरू पखालिइसकेका छन् र अहिले काठमाडौंका गल्लीहरूमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । तर पोखराका गल्ली, चोक र चौतारीहरूमा भेटिने सर्वसाधारणका कुरा सुन्दा लाग्छ— उनीहरूको उत्साहभन्दा बढी ‘अन्तिम आशा’ जीवित छ । वर्षौँदेखि आश्वासनका पोकाहरू बोकेर घरदैलोमा आउने नेताहरू र सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि बदलिने उनीहरूको चरित्रबाट पोखरेली जनता यसरी थाकिसकेका छन् कि अब उनीहरूलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ ।

बलबहादुरको १८ औँ भोट र एउटा हजुरबुबाको सपना
८४ वर्षको उमेर । चाउरिएका गाला र जीवनका धेरै उतारचढावका रेखाहरू प्रष्ट देखिने अनुहार । पोखराको एउटा कुनामा भेटिएका बलबहादुर नेपालीको कथा कुनै राजनीतिक दस्तावेजभन्दा कम छैन । उनी भन्छन्, ‘मैले १८ पटक भोट दिएँ बाबु १ काँग्रेसमा हुर्किएँ, माओवादीलाई पनि हेरेँ । तर जति पटक भोट हाले पनि गरिबको भलो भएन । ठूलाठालुले देशका कम्पनी बेचेर खाए, हामीलाई जहिले पनि पछाडि पारे ।’
बलबहादुरको यो भनाइले नेपालको विगत ३०–३५ वर्षको राजनीतिक अस्थिरताले आम मानिसको मुटुमा पारेको घाउलाई छर्लङ्ग पार्छ । उनी अहिले कुनै राजनीतिक आस्थाले होइन, बरु एउटा विवश हजुरबुबाको सपनाले नयाँ अनुहारप्रति ढल्किएका छन् । उनी चाहन्छन्— आफ्ना छोरानातिले आफ्नै देशमा रोजगारी पाऊन्, बिरामी पर्दा उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् र कम्तीमा गाँस–बासको चिन्ता नहोस् ।
‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्छन्, तर हामीलाई धेरै चाहिएको छैन, मात्र बाँच्ने बाटो चाहिएको छ ।’
उनको यो वाक्यले नयाँ सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ ।

नारायणप्रसादको ‘सिस्टम’ र पसिनाको मूल्य
पोखरा–३३ बागमाराका नारायणप्रसाद काफ्लेको कथा अलि फरक छ । उनी एउटा कर्मठ किसान हुन्, जसले २०६० सालदेखि गाई फार्म चलाएर माटोसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् । तर उनको संघर्ष माटोसँग मात्र होइन, देशको भ्रष्ट प्रणालीसँग पनि छ ।
उनी भन्छन्, ‘हामीलाई व्यक्तिगत फाइदा चाहिएको छैन, हामीलाई त एउटा सुशासनयुक्त ‘सिस्टम’ चाहिएको छ ।’
काफ्लेको अनुभव निकै तीतो छ । उनले आफ्नै आँखा अगाडि वास्तविक किसानले भन्दा ‘झोलामा कागज बोक्ने’ दलालहरूले सरकारी अनुदान कुम्ल्याएको देखेका छन् । नयाँ सरकारलाई उनको स्पष्ट खबरदारी छ— गल्ती गर्नेले सजाय पाओस्, सरकारी कार्यालय जाँदा फाइल बोकेर महिनौँ धाउनु नपरोस् र किसानको पसिनाको प्रतिफल दलालको खल्तीमा नजाओस् ।
जनता अब केवल ‘भोट बैंक’ मात्र बन्न तयार छैनन्, उनीहरू आफ्नो पसिनाको वास्तविक मूल्य खोजिरहेका छन् ।

सीतादेवीको उद्योग र बाकसमा फर्किने युवाको पीडा
पोखरा–७ मुस्ताङचोककी सीतादेवी आचार्य एउटी शाहसी उद्यमी हुन् । उनले प्लास्टिक उद्योगमार्फत ७० जनालाई रोजगारी दिएकी थिइन् । तर आज बजारको मन्दी र सरकारको उदासीनताले उनको उद्योग संकटमा छ ।
‘मार्केटमा पैसा छैन, सरकारले उद्योगीलाई हेर्दैन । ७० जनाको परिवार पालेकी थिएँ, अहिले आफैँलाई टिक्न गाह्रो छ’ उनी पीडा पोख्छिन् ।
तर सीतादेवीको व्यक्तिगत पीडाभन्दा ठूलो चिन्ता देशको भविष्यप्रति छ । दिनहुँ विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको लर्को र खाडीबाट बाकसमा फर्किने छोराछोरीको लासले उनलाई पिरोल्छ । उनी भन्छिन्, ‘नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, छोराछोरी बाकसमा फर्किरहेका छन् । गाउँमा मलामी जाने मान्छे छैनन् ।’
उनको नयाँ सरकारसँग एउटै माग छ— युवालाई विदेश पठाउने एजेण्ट होइन, स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण बनाउने अभिभावक बनोस् ।

ऋषिरामको खबरदारीः ‘तेरो र मेरो पार्टी नभनी काम गरियोस्’
पोखरा–२१ का ऋषिराम बिकको चासो भने विकासको गुणस्तर र राजनीतिक निष्पक्षतामा छ । चुनावमा भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई भुल्न नहुने उनी बताउँछन् । ऋषिरामको अनुभवमा विकासका योजनाहरूमा चरम भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डा हुने गरेको छ । ‘हाम्रो अपेक्षा के छ भने, जनताले जहाँ गए पनि आफ्नो कुरा राख्न सकून् । काम गर्दा तेरो र मेरो पार्टी भनेर भेदभाव नगरियोस्,’ ऋषिराम भन्छन् । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्रप्रति उनको आपत्ति छ । ‘बाटो बनाउन आउने रकम ठाउँ–ठाउँमा बाँड्दा–बाँड्दै सकिन्छ, अनि कसरी राम्रो बाटो बन्छ रु अगाडि बनाउँदै गयो, पछाडि भत्किँदै जान्छ,’ उनी थप्छन् । उनलाई नेताहरूको भाषणमा अब विश्वास छैन । उनी भन्छन्, ‘बोलीभन्दा काम गरेर देखाइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’

भाषणको रेल होइन, बाँच्ने आधार चाहिएको छ

पोखराका यी प्रतिनिधि आवाजहरू केवल तीन व्यक्तिका कुरा मात्र होइनन्, यो त समग्र नेपालीको साझा सुस्केरा हो । बलबहादुरको आशा, नारायणप्रसादको प्रणाली र सीतादेवीको उद्योग— यी सबैलाई जोड्दा एउटै निष्कर्ष निस्कन्छः जनतालाई ठूला भाषण, रेल र पानीजहाजका सपना होइन, आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता चाहिएको छ ।
नयाँ बन्ने सरकारका लागि पोखरेलीको सन्देश प्रष्ट छ— सरकारी अस्पतालमा सहजै अस्पतालका शैय्या पाइयोस्, सरकारी कार्यालयमा जाँदा नागरिकले अपमानित हुनु नपरोस् र आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाइयोस् । यदि यो नयाँ सरकारले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥यायो र जनताको यो ‘अन्तिम आशा’ माथि खेलबाड ग¥यो भने, त्यो निराशाको विस्फोट देशका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ । उनीहरु भन्छन्ः सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूले बेलैमा सुनून्— पोखराको यो आवाज केवल अपेक्षा मात्र होइन, यो त एउटा गम्भीर खबरदारी पनि हो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

तस्बिरः एआई