जेनजी विध्वंसमा सेनाको भूमिका सन्तोषजनक देखिएन : कार्की आयोग

काठमाडौं । जेन्जी घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भाद्र २३ र २४ गते राजधानीमा भएका हिंसात्मक घटना र महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनीका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिका सन्ताेषजनक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओले सहयोग माग्दा समेत सेना समयमै परिचालित नभएको र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा ‘निष्क्रिय’ रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन २३ गते काठमाडौंको सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेका थिए । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम सेनाको मद्दत मागिएको भए पनि सेनाले समयमै सहयोग नगरेको पाइएको छ ।

‘फलस्वरुप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरैजनाको मृत्यु भयो, अन्य सयौं जना घाइते समेत हुन पुगे’, आयोगले भनेको छ ।

सेनाले १२:४५ बजे नै सिंहदरबारबाट टोली मुभ भएको दाबी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण दिउँसो ३:०० बजेमात्र संघीय संसद् भवन पुगेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यस विषयमा प्रहरीले सेनाले प्रदर्शनकारीलाई हटाएर वा पैदलै गएर पनि सुरक्षा दिन सक्नेमा केवल स्कर्टिङ पर्खेर बसेको बताएका छन् ।

‘करिब ३:०० बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ । सेनाको टुकडी संसद भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोश्रो दिन भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरुले संघीय संसद भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

२४ गते राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) र सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आगजनी र तोडफोडका बेला सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ । सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारमा दोस्रो पटक प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा नेपाली सेना गृह मन्त्रालयको भवनतर्फ जाने बाटोमा निष्कृय अवस्थामा उभिएको देखिन्छ ।’

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रदर्शनकारीहरू मूल गेटबाट भित्र पसेर तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएको सेना ‘मौन’ बसेको र कमाण्डरहरूले कर्तव्य निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

आयोग समक्ष बयान दिने क्रममा सैनिक अधिकारीहरूले आफ्नो बचाउ गर्दै ‘Life over Property’ (सम्पत्ति भन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण) को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताएका छन् ।

नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएको स्मरण गराउँदै आयोगले राष्ट्रको धरोहर राष्ट्रपति र शीतल निवासको सुरक्षा सेनाको जिम्मामा रहे पनि प्रदर्शनकारी पूर्वपट्टीको मूल गेटबाट भित्र छिर्दा सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन शितल निवासको पुरातात्विक भवनमा आगजनी भई ऐतिहासिक भवन लगायत दस्तावेज जलेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ-

सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू मात्र होईनन् ती त पुरातात्विक महत्वका Monuments र जनताको आस्थाका केन्द्र बिन्दु पनि हुन् । यी भवनहरु माथिको आक्रमणले नेपाली सेना प्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शितल निवास जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरुमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडी सहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमा नै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरु सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो ।

महाराजगञ्ज वृत्तको छतमा फसेका प्रहरीहरू र भीआईपीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनुलाई सकारात्मक भूमिकाको रूपमा लिइएको छ ।