राष्ट्रिय सभा : सत्तापक्षको पदाधिकारी तोक्न सहकार्य आवश्यक

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको उपस्थिति नहुँदा सत्तापक्षको नेतालगायतका पदाधिकारीको हैसियत प्रदान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाको माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व छैन ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राष्ट्रिय सभामा सरकारी कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्न सत्तापक्षको नेता आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको नेता नतोकेको अवस्थामा मन्त्रीले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । विधि निर्माण प्रक्रियामा कानुनमन्त्रीले सभा सञ्चालन पूर्वसहजीकरण गर्ने तथा सरकारको प्राथमिकताबारे सुझाव दिने भूमिका हुन्छ तर सो प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउन सत्तापक्षका नेता, मुख्य सचेतकलगायतको भूमिका मन्त्रीको भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ तथा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सत्तापक्षको नेतालाई ‘सत्तापक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सरकारी कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनीत मन्त्रीबाहेकका राष्ट्रिय सभाको कुनै सदस्य सम्झनुपर्ने’ परिभाषित गरेको छ । त्यसै गरी सत्तापक्षको मुख्य सचेतकलाई प्रधानमन्त्रीले तोकेको राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्झनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँलले संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेको असाधारण परिस्थिति रहे पनि सत्तापक्षको नेतालगायतका पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्न दुई वटा विकल्प सुझाउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मनोनीत सदस्यलाई सत्तापक्षको नेता तोक्न पाइयो वा कुनै दलसँग सहकार्य गरेर सो दलबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये सत्तापक्षको नेतालगायतका पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्न पाइयो ।”

सरकार गठन भएयता मन्त्रीपरिषद्को पहिलो दुई वटा बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको सिफारिस गरेको छैन । सत्ताको नेतृत्व गरेको रास्वपाले दोस्रो विकल्पबारे कुनै दलसँग छलफल गरेको सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो । सो दलका सभापति गगन थापाले चुनावी परिणामलगत्तै अबको पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश प्राप्त भएकोले सोहीबमोजिम अगाडि बढ्न स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो ठुलो दल हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेसँग सरकारको सहकार्य हुने सम्भावना देखिन्न । राष्ट्रिय सभामा नेकपा वा जसपा नेपालसँग सहकार्य हुने सम्भावना रहन्छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये एक सदस्यको पद रिक्त छ । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस गरेको थियो तर राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने तेस्रो सदस्यको स्थान अझै रिक्त छ ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अर्का सदस्य नारायणप्रसाद दाहाल सभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक २०८१ वैशाखमा डा। अञ्जान शाक्यलाई मनोनीत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अर्का पूर्वसचिव डा। सुरेन्द्र अर्याल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यले सम्बन्धित दलको संसदीय दलको सदस्यता लिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको नेता तोक्न सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मनोनीत सदस्यले आफू सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्न पाउनुहुन्छ ।”

विगतमा समेत राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य दल विशेषको संसदीय दलको सदस्य भएको दृष्टान्त छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य रामनारायण बिडारी नेकपा विभाजन हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहने गरी चयन हुनुभएको थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि अग्नि खरेल सभा सदस्य मनोनीत भएर नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक नै नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सत्तापक्षको बेन्च नरहने

नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सभाका अध्यक्षको सामुन्ने देब्रेतिर प्रतिपक्ष, बिचमा सत्तापक्ष र दाहिनेतर्फ सरकारका प्रतिनिधि रहने गरी बस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकारको प्रतिनिधि रहने बेन्चको पछाडि ‘मनोनीत सदस्य’ लेखिएको पङ्क्तिमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य बस्ने अभ्यास छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बेन्च नरहने प्रस्ट्याएको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो, “कुनै दलले सरकारको समर्थन गरेर सत्तापक्षमा बस्छु भन्ने जानकारी नगराएसम्म सभामा सत्तापक्षको बेन्चको व्यवस्था नरहने देखियो ।”

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि गठित वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । अधिवेशन आह्वानबमोजिम चैत १९ गते अपराह्न २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बस्दै छ ।