जीडीपीमा ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुग्यो, आठ महिनामै सरकारले लियो २ खर्ब भन्दा बढी ऋण
काठमाडौँ। कुल गार्हस्थ्य उपात्दन (जीडीपी) मा कुल सावर्जनिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मशान्त सम्ममा सरकारले सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब लिएसँगै जिडिपिमा ऋणको हिस्सा समेत बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा फाल्गुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ ।
जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७।१३ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फाल्गुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३।१६ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६।८४ प्रतिशत रहेको छ । कार्यलयकाअनुसार चालु आवको आठ महिनामै सरकारले २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।
कति भयो परिचालन?
चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५०।४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमश ६७।३१ र २४।३१ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४२ अर्व २६ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५८।९४ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ३।९७ प्रतिशत रहेको छ ।—न्युज एजेन्सी नेपाल
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित समाचार
राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यकः अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले उपलब्ध तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नागरिक...
सुनचाँदीको भाउ घट्यो
काठमाडौँ। नेपाली बजारमा आज (बुधबार) सुनचाँदीको भाउ घटेको छ। मंगलबार प्रतितोला चार सय रूपैयाँ बढेको सुनको भाउ आज प्रतितोला...
जेन—जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको सरकारको निष्कर्ष
काठमाडौँ। सरकारले जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । ०८२ भदौ २३ र २४...
झन्झटिलो जग्गा प्राप्ति र सुस्त बजेट खर्चले आयोजनाहरू अलपत्रः विश्व बैंक
काठमाडौँ। नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पु¥याएको एक...




