स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। बिहीवार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक पटक गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताउनुभयो।

भण्डारीका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नसके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ । तर वर्तमान कानूनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिव १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो।

उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संसद्ले यथाशिघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँकाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानून तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन। भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन प्रणाली संसोधन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । संविधानले के निर्देश भएको छ, संविधान बमोजिम बनेका ऐन, नियम कानूनले के निर्देश गरेको छ, त्यो यहाँहरुले हेरिदिनुपर्छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी अहिले हामीसंग भएको टड्कारो १० वटा कानूनहरुलाई हामीले ७ वटा ऐन खारेज गरेर एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउन सकियो भने अहिलेको विदेशमा रहेको मतदाताशक्ति, स्वदेशमा रहेको शक्ति र सबैले आँकलन गरेको र सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरेको विषयवस्तुलाई समेट्न सकिन्छ । हामीले त्यसको लागि मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन आयोगले पठाएको अढाई वर्ष भयो । यहाँहरु विधायक हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय भनेको गृहमन्त्रालय हुन्छ, गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई यहाँहरुले बेलैमा छलफल गरेर ऐनको रुपमा पारित गरिदिनुपर्छ । अब हामीसँग स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न धेरै समय छैन, १३÷१४ महिना मात्रै हो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न । अब त्यसमा प्रदेश सभा पनि जोड्नुपर्छ, प्रदेश सभा के गर्नुहुन्छ, विधायकहरुको आफ्नो छलफलको विषय होला । तर प्रदेश सभाको मंसिरमा हुन्छ, निर्वाचन । स्थानीय तहको वैशाखमा हुन्छ, निर्वाचन । यो दुई वटालाई तानेर एकै ठाउँमा निर्वाचन गरियो भने मितव्ययी निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनलाई अहिले भईरहेको कानूनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहाँहरुले यसैपटक आगामी अधिवेशनमा त्यो निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई ऐनको रुप दिन सक्नुभएन भने फेरि २०८४ मा हुने निर्वाचन पनि यही अहिलेकै ढर्राको निर्वाचन हो, यहाँभन्दा धेरै प्रगति हुन सक्दैन । त्यो हामीले पठाएको विधेयक हेरिदिनुहोला । निर्वाचन हुने एक डेढ वर्ष अगाडीसम्म ऐन कानून भएन भने त्यो बमोजिम बनाउनुपर्ने निर्देशिका, आचारसंहिता लगायतका विषयवस्तु बन्न सक्दैनन् । निर्वाचन हुन सक्दैन, छोटो समयमा त्यसले मूर्त रुप लिन सक्दैन । २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सन्दर्भमा नयाँ कानून ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यहाँहरुले आगामी अधिवेशनमा त्यो ऐन ल्याएर निर्वाचन आयोगलाई सक्षम र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नको लागि सक्षम संगठन बनाइदिनुपर्छ ।’

उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले विथोलेको समाजलाई लयमा ल्याउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । विधायकहरुले आवश्यक ऐन कानूनहरु धमाधम बनाउने उहाँको विश्वास छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल