काठमाडौं। आवासीय चिकित्सकका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले जारी गरेको तीन बुँदे निर्णयका विषयमा चिकित्सकहरुको एउटा समूहले आपत्ति जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई जना मन्त्रीको हस्ताक्षरसहित बाहिर आएको तीन बुँदे निर्णय तत्कालै सच्याउन माग गरेका छन्।
इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न समितिले माग गरेको छ। सोमबार दुई जना मन्त्रीले स्नातकोत्तर तहमा निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेले सरकारी सरह सेवा पाउने र सशुल्क अध्ययन गर्नेले पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार निर्वाह भत्त पाउने विषय उल्लेख छ।
संघर्ष समितले निर्वाह भत्ताका विषयमा भएको उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो। समितिले उक्त निर्णय सच्याउन २४ घण्टाको समय दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीद्वारा संयुक्त रुपमा गरिएको भनिएको सारा नेपाली डाक्टरहरुको अपमान हुने खालको सिफारिस २४ घण्टाभित्र सच्याइ सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सकारी सरह कायम गर्न र सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरू पूर्णतया शुल्करहित र बोन्डरहित बनाउन अन्तिम चेतावनी दिन्छौं। यदि त्यसो नगरेको खण्डमा २४ घण्टापछि अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्णसेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरेको हस्ताक्षरसहित जारी विज्ञप्तिमा समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौताविपरीत अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरू सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रने र यसका लागि देशभरका चिकित्सकलाई काठमाडौं आउन अनुरोध गरिएको छ।
‘आत्मसम्मान र अस्तित्वको अन्तिम लडाईमा सहभागी हुन देशभरका सम्पुर्ण चिकित्सक तथा मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौं आउन अनुरोध गर्दछौं। यसपटक हामी अन्तिम निर्णय लिएर हाम्रो भतृत्वका समस्याहरुको हल गरेर मात्र फर्कनेछौं। यस जटिल परिस्थितिमा हाम्रो अस्तित्वको लडाई लाई बुझिदिनुहुन सम्पुर्ण मा अपिल गर्दछौं। साथै भोलि मिति २०८१र१०र१५ गते बिहान ११ बजे काठमाण्डौमा रहेका सम्पुर्ण चिकित्सकहरु चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गर्न सेतो कोटमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
