काठमाडौँ। एमालेले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई फोनमार्फत अध्यादेशमा पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको बताए।
‘दुई तिहाइको दुहाइ दिने सरकारले अध्यादेबाट शासन गर्न खोजेको छ। संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुई तिहाइ छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो।’
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
सरकारले १८ माघमा सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो। प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो।
उपमहासचिव पुनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्णणी गरे। आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो। अध्यादेशअघि सामान्य छालफलसमेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरूसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो।
अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरूलाई बाइपास गरको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए। मुलुकका समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रक्रियागत रुपमा विधेयक ल्याउन उनले आग्रह गरे।
पुनले केहीदिनसम्म पोखरेलले आफैँ दुई तिहाइ छ, दुई दलीय व्यवस्थामा लान्छौँ भनेर भनेको आफूले नबिर्सिएको बताए। फरक प्रसंगमा पुनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, अनयिमितता, राज्य दोहन र तस्करीमा संलग्नलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए। आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी दलका नेताका रुपमा बिहीबार संसद्मा बोल्दा शेरादरबारबारे आफूमाथि उठेको प्रश्नमा छानबिन माग गरेको भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न तया हो कि होइनरु भन्ने प्रश्न गरे।
एकपछि अर्को गरेर मानव तस्करी र सहकारी ठगीमा संलग्न सत्तापक्षका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउनुनपर्ने निर्णय गरिरहेको राज्य संयन्त्रले उस्तै प्रकृतिको कसुरमा विपक्षी दलका नेता र सर्वसाधारणमाथि विभेदपूर्ण र प्रतिशोधी तवरले छानबिन र अभियोजन गरिरहेको टिप्पणी पुनको थियो।
