राजनीतिमा अझै पछि पारिएकै छन् महिला

गत आम निर्वाचनपछि पनि महिला सहभागिता कमजोर नै देखियो। सैद्धान्तिकरूपमा महिला पुरुष बराबर भनिए पनि व्यावहाररत त्यो पुष्टि हुन सकेन। आम निर्वाचनमा भने पुरुष वर्चस्व कायम नै देखियो। प्रत्यक्षमा त ज्यादै कम्ती मात्रै महिलाले टिकट पाउनुभयो। त्यसमध्ये पनि कमले मात्रै चुनाव जित्नुभयो। १६५ क्षेत्रमा १४ जना महिलाको मात्र जित यसपटक चुनावमा भयो। यसका अनेका कारण छन्।

सक्षम महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा

यसपटक चितवनको ३ नम्बर क्षेत्रबारे कुरा गर्दा दुई जना सक्षम नेत्रृहरू एकैठाउँमा भिड्नुपर्‍यो। जसले यस क्षेत्रलाई अझ रोचक बनाएको छ। यहाँ उम्मेदवारमध्ये एकजना पहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर भइसकेकी रनु दाहाल उम्मेदवार बनिन्। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी पनि भएकाले उनको चर्चा स्वाभाविक रूपमा बढी भएको थियो।

अर्कोतर्फ, सोविता गौतम उम्मेदवार थिइन्। यसले महिला–महिलाबीचको प्रतिस्पर्धा पनि प्रमाणित गरेको छ।

तर व्यवहारमा हेर्दा, महिलाहरू उम्मेदवार भए पनि उनीहरूलाई समान अवसर प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। चुनावी मैदानमा महिलाहरू देखिए पनि उनीहरूलाई पर्याप्त स्थान र समर्थन नपाउने अवस्था अझै देखिन्छ। उनीहरू दुवै सक्षम हुन् तर एकै ठाउँमा उठाइयो। एकजनाले हार्नैपर्‍यो। सोविताले जितिन् र रेनुले हारिन्। यो एउटा उदाहरण मात्र हुन्। राजनीतिक दलहरूले सक्षम महिलालाई एकै ठाउँमा उठाउने गरेका छन्। यही कारण महिला आफैमा पछि परेका छन्।

महिला सधै ‘सेकेन्डरी अप्सन’

नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू जस्तै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस आदि पार्टीहरूले पहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा कमजोर क्षेत्रहरूमा मात्र महिला उम्मेदवार उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले महिलालाई ‘सेकेन्डरी अप्सन’ जस्तो व्यवहार गरिएको संकेत गर्छ। यस पटक भने केही परिवर्तन देखिएको छ। धेरै महिलाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। केही स्थानमा नयाँ पार्टीका उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरेका छन्, जसले जनताले पुराना दलहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको देखाउँछ।

महिला उम्मेदवारहरूलाई अर्को ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक पक्ष हो। चुनाव लड्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ तर महिलाहरूलाई त्यस किसिमको वित्तीय सहयोग कम हुने गरेको देखिन्छ। सरकारमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व देखिए पनि उनीहरूको आवाज कत्तिको सुन्ने गरिन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। कतिपय अवस्थामा महिलाहरूलाई केवल प्रतीकात्मक रूपमा मात्र समावेश गरिएको जस्तो देखिन्छ। महिलाहरू नेतृत्वमा पुगिरहेका भए पनि उनीहरूको सफलताका कथाहरू कम चर्चामा आउँछन्। पार्टीहरूभित्र पनि महिलाहरूलाई प्रायः पुरुष नेताहरूको सहयोगी भूमिकामा मात्र सीमित गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा, महिलाहरूलाई वास्तविक नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्ने सोच अझै विकास हुन बाँकी छ। राजनीतिमा महिलाहरूको योगदान ठूलो भए पनि उनीहरूलाई उचित सम्मान र पहिचान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

हालसम्म नेपाली कांग्रेसबाट केवल बासना थापाले मात्र जित हासिल गर्नुभएको छ। त्यसबाहेक अहिले अधिकांश स्थानमा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितिरहेका छन्। यसले देशभर रास्वपा प्रति जनताको आकर्षण र विश्वास बढेको संकेत गर्छ। सामान्य नागरिकहरूले परम्परागत दलप्रति निराशा व्यक्त गर्दै नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्, र रास्वपाले त्यसै आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास दिलाएर मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसले पुराना पार्टीहरूलाई जनताले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न थालेको पनि देखाउँछ।

यसैबीच, नेकपा एमाले ले २९ वर्षकी एक महिलालाई उम्मेदवार बनाएको उदाहरण पनि देखिन्छ। अन्य पार्टीहरूले पनि केही स्थानमा महिला उम्मेदवार उठाएका छन्। जस्तै, मकवानपुर क्षेत्रमा लामो समयदेखि विजेता बन्दै आउनुभएकी डाक्टर डिना उपाध्यक्ष ‘महालक्ष्मी’ पनि यस पटक उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यद्यपि, उहाँलाई राम्रो सांसदको रूपमा हेरिएको भए पनि निरन्तर हार व्यहोरिरहनुभएको छ।

आर्थिक समस्या

महिला उम्मेदवारहरूको अर्को चुनौती भनेको आर्थिक पक्ष हो। चुनाव लड्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ, तर महिलाहरूलाई त्यस्तो वित्तीय सहयोग कम प्राप्त हुन्छ। आवश्यक फण्ड नपाउँदा उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। विभिन्न प्रवृत्तिहरूका कारण महिलाहरूलाई पर्याप्त अवसर नदिइएको देखिन्छ। अहिलेको सरकारमा पनि केही महिला देखिए पनि उनीहरूको वास्तविक नेतृत्व भूमिका कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनीहरूको आवाज कत्तिको सुन्ने गरिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन, र कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई केवल प्रतीकात्मक रूपमा मात्र राखिएको जस्तो देखिन्छ।

यद्यपि महिलाहरू नेताको रूपमा स्थापित भइरहेका छन्, उनीहरूको सफलताका कथाहरू भने निकै कम चर्चामा आउँछन्। पार्टीभित्र पनि महिलाहरूलाई प्रायः वरिष्ठ पुरुष नेताको सहयोगी वा “स्पेस” भरिने भूमिकामा मात्र राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। पद्मा अर्याल, योगेश भट्टराईजस्ता नेताहरूबीचको फरक जस्तै, महिलाहरूलाई अझै समान स्तरको नेतृत्वको रूपमा पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्था छैन। पुष्पा भुसालजस्ता नेतृहरू उच्च पदमा पुगे पनि उनीहरूलाई पुरुष नेतासरह मान्यता दिने प्रवृत्ति कमजोर देखिन्छ।

यसैगरी, विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउँदा गरिएको टिप्पणीहरू पनि महिलाप्रति समाजको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने देखाउने उदाहरण हुन्। त्यस्तै, रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सभामा काम गर्दा पनि उनको योगदानभन्दा अन्य विषयहरू बढी चर्चामा आएको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा, महिलाहरूको राजनीतिक योगदान ठूलो भए पनि उनीहरूलाई उचित रूपमा मूल्यांकन र सम्मान गर्ने संस्कार अझै विकास हुन बाँकी छ।

मिडियाको बुझाइ पनि उस्तै

अहिले पनि पुष्पा भुसालजस्ता नेतृहरू उच्च पद (जस्तै उपसभापति) मा पुगेका भए पनि उनीहरूलाई पुरुष नेतासरह प्रभावशाली नेतृत्वको रूपमा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति कमजोर देखिन्छ। यदि कुनै महिला सक्षम र स्थापित नेता भइसकेकी भए पनि, समाजले उनलाई स्वतन्त्र रूपमा नेता मान्नुभन्दा अरू कसैसँग जोडेर वा तुलना गरेर मात्र हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। महिलालाई आफ्नै क्षमताका आधारमा नेता मान्ने सोच अझै बलियो भइसकेको छैन।

विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउँदा गरिएका केही टिप्पणीहरूले पनि महिलाप्रति समाजको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने देखाउँछन्। ती टिप्पणीहरू महिलालाई दिएको दृष्टिकोणकै उदाहरण हुन्। त्यस्तै, रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सभामा काम गर्दा पनि उनको लामो राजनीतिक योगदानभन्दा अन्य कुराहरू बढी चर्चामा आएको देखिन्छ। यसले महिलाको वास्तविक योगदानलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान रहेको देखाउँछ।

समग्रमा, महिलाहरूको भूमिका र योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई समान रूपमा मूल्यांकन गर्ने संस्कार अझै विकास हुन बाँकी छ। यसमा मिडिया पनि बायस भएको देखिन्छ। मिडियाले पनि पुरुषलाई मात्र नेता र महिलालाई सहायक जस्तो देखाउँछन्।

ओझासँग कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको लेख। उनी जेनजी अभियन्ता र महिला अधिकारकर्मी हुन्