सरकारले आफ्नो वाचा विपरित ऋण लिँदैछ, जवाफ दिनुपर्छः नेकपा नेता पुन
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिन सरकारको गरेको निर्णय को विरोध गर्दै जवाफ माग गर्नुभएको छ । सोमवार पार्टी कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै उहाँले झन्डै २८ अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो । पुराना दलले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भन्दै ऋण नलिने वाचा गरेर आएको दलले सत्तामा आउनेबित्तिकै २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । पुनले देशको आवश्यकताअनुसार ऋण लिनु स्वभाविक भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका साथिहरु हामी ऋण लिदैनौँ । पुरानाहरुले मुलकलाई ऋणमा डुबाए भनेर उहाँहरु आउनुभएको हो । अनि आउँदाआउँदै एकैपटक २८ अर्ब ऋण लिनुभयो । यसबारे सरकारले जवाफ दिनेकुरा हो र जनताले बुझिहाल्छन् नि । ऋण लिन्नौँ भन्ने अनि आएकै दिन २८ अर्ब ऋण लिनेलाई जनताले पत्याउनुहुन्छ कसरी?अहिले आवश्यकतामा ऋण लिनुपर्छ । त्यो मुख्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । देशको आवश्यकता पूर्वाधार छ रोजगारी सिर्जना छ । यस्तो कुरामा ऋण लिनुर्छ । तर ऋण लिएर फजुल खर्च गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो । यसको विरोध गरेरै आएका साथिहरु भएको कारण यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्छ ।’
उहाँले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित समाचार
पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै...
पेट्रोलियम पदार्थबाट पौने एक खर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौँ । पश्चिम एसियाली मुलुकको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको...
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउनु जरुरी : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिर ल्याउनु जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि सुशासनका काम गर्नुपर्ने...
फेवातालको जग्गा एकिनका लागि ५ सदस्य समिति
काठमाडौं। सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था,...




