राजावादी अराजक बने, पक्राउ परेकालाई विभिन्न मुद्दा चल्न सक्छ : गृह मन्त्रालय

काठमाडौं। सरकारले राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग राखेर गरिएको आन्दोलन र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरुसँग राजनीतिक व्यवहार नहुने प्रस्ट पारेको छ ।

राजावादीहरुसँग कुनै प्रकारको वार्ता, संवाद वा छलफलसमेत नभएको सरकारले जनाएको छ ।

राजसंस्था पुनःस्थापना जनआन्दोलन समितिले नवीन समझदारीका लागि संवाद गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएर शुक्रबार आन्दोलन थालेको थियो । पहिलो दिनकै आन्दोलन अराजकता र हिंसामा परिणत भएपछि आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता कोही पक्राउमा छन् भने दुर्गा प्रसाईं फरार छन् ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले पूर्वराजालाई दोषारोपण नगर्न र आन्दोलनकारीसँग संवाद थाल्न विज्ञप्ति निकाले पनि सरकारले राजावादीसँग कुनै संवाद नहुने प्रस्ट पारेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता छवि रिजालले राजावादीहरुको कृत्य कुनै पनि प्रकारले राजनीतिक नभएको र उनीहरुले मानवताविरोधी अपराध गरेकाले राजनीतिक व्यवहार वा संवादको सम्भावना नरहेको बताए । रिजालले राजावादी आन्दोलनकर्ताहरुमाथि मानवताविरोधी अपराध, डाँका र संगठित अपराधको मुद्दा चल्न सक्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शुक्रबार राति यसबारेमा छलफल भएको र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको इशारामा सबै घटना भएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान थाल्नेबारे चर्चा चलेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले पूर्वराजाको पासपोर्ट रद्द गरी सरकारले दिँदै आएको पछुवा गाडीसहितका सुरक्षाकर्मी र सरकारी सेवा सुविधा खोस्ने तयारी थालिएको छ ।

पूर्वराजालाई नागार्जुन दरवारबाट पनि बेदखल गर्ने तयारी छ । आन्दोलनको अघिल्लो दिन नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईंलाई निर्मल निवासमा बोलाएर पूर्वराजाले पालैपालो निर्देशन दिएको सरकारको दाबी छ ।