ज्यान मुद्दामा अग्नि सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध १३ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा। मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको इजलासले उनीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेश दिँदै खारेज गरेको छ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा सजाय माग गर्दै अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित, अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेलसमेतले रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्न लागेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्ले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मङ्सिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
१.
नेपालमा कुनै पनि आवरणमा मिसाइलको धुँवा प्रवेश नगरोस : ओली
-
२.
इरानका रक्षामन्त्री मारिएको दावी
-
३.
इरानको प्रत्याक्रमण निशानामा अमेरिकी सैन्यअखडा, इजरायलसहित ६ देशमा एकैसाथ मिसाइल प्रहार
-
४.
मध्यपूर्वको तनावप्रति गगन थापाद्वारा चिन्ता व्यक्त
-
५.
डलरमा भएको खर्च पनि निर्वाचन खर्चको सीमाभित्रै गणना हुने
सम्बन्धित समाचार
काठमाडौं ३ मा कुलमानको हार, राजु पाण्डे विजयी
काठमाडौं। काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र- ३ मा कुलमानलाई हराउँदै राजुनाथ पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डे...
समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा धेरै मतले अगाडि
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको नतिजामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लोभलाग्दो अग्रता लिएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार रास्वाले...
मनाङमा पनि कांग्रेसले खाता खोल्यो, टेकबहादुर गुरुङ फेरि विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा मनाङबाट कांग्रेसका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् । शुक्रबार साँझ सम्पन्न अन्तिम...
दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
काठमाडौं। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतका...




