सर्वोच्चले भन्यो ; पशुपतिमा नांगा बाबा देखिनु अश्लिनता होइन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा नागा बाबा (साधु)नाङ्गै बस्ने परम्परालाई अश्लीलता मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । यो उनीहरूको धार्मिक आस्था र सनातन परम्पराको अभिन्न अङ्ग भएकोले यसलाई रोक्न आदेश दिन नमिल्ने फैसला अदालतले सुनाएको हो ।

एक वर्ष अघि २०८१ भदौ २७ मा न्यायाधीशद्वय डा। कुमार चुडाल र डा। नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो आदेश दिएकोमा मङ्गलवार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

अधिवक्ता न्यौपानेले शिवरात्रिको समयमा पशुपति क्षेत्रमा नागा साधुले सार्वजनिक स्थलमा आफ्ना गोप्य अङ्ग प्रदर्शन गरी नाङ्गै बस्ने, खरानी धस्ने जस्ता क्रियाकलापले महिला तथा बालबालिकामाथि यौन हिंसा र मनोवैज्ञानिक असर पारेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले यसलाई सार्वजनिक अश्लीलता र धार्मिक कुरीति भन्दै यस्ता साधुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन र सरकारी कोषबाट रकम दिन बन्द गर्न परमादेशको माग गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा नाङ्गो हुनु र अश्लील हुनु फरक विषय भएको व्याख्या गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘नग्नता आफैँमा अश्लील हुँदैन । कुनै पनि कार्य अश्लील हो वा होइन भन्ने कुरा त्यसको उद्देश्य, परिस्थिति र सामाजिक स्वीकार्यतामा भर पर्छ।’ फैसलामा नागा साधुले भक्तजनमा कामोत्तेजना बढाउने वा चरित्रहीन बनाउने उद्देश्यले नभई, भगवान् शिवप्रतिको भक्ति, समर्पण र साधनाको रूपमा सनातनदेखि चलिआएको अभ्यास अनुसरण गरेको देखिने उल्लेख छ। अदालतले विभिन्न हिन्दु धर्मशास्त्र, वेद र उपनिषद्‌को उदाहरण दिँदै सांसारिक मोह त्यागेर निर्वस्त्र रहनु परमहंस सन्न्यासी परम्पराको एक हिस्सा भएको बताएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले दाबी गरेजस्तो यो कार्यले भक्तजनमा यौनिक रूपमा दिग्भ्रमित वा चरित्रहीन बनाउने देखिँदैन । यो सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यको दृष्टिले स्वीकार्य अभ्यास हो।’ नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नागा साधुको यो अभ्यास पनि धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्ने अदालतको ठहर छ । शैव सम्प्रदायभित्रको यो विशिष्ट परम्परामाथि रोक लगाउँदा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भेदभाव हुन जानेतर्फ पनि अदालतले सचेत गराएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका विपक्षीले यो एक प्राचीन धार्मिक परम्परा भएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न आफूहरूले काम गरिरहेको जवाफ दिएका थिए ।