भूमि विधेयकमा माओवादीको फरक मत, यस्ता छन् बुँदा

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा फरक मत दर्ता गरेकाे छ ।

भूमिसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भएपछि केही परिमार्जनसहित बहुमतबाट पारित भएको छ । सोहीबारे आफ्ना फरक मत रहेको बताउँदै माओवादी सांसदहरू रुपा सोसी चौधरी, मीना तामाङ र मीना यादवले शुक्रबार फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।

यस्ता छन् फरक मत:

(१) विधेयकमा प्रस्ताव गरेका दफा १२ को (ज) र यसमा रहेको सूचित आदेशद्वारा तोकी दिएको शर्तको अधीनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गासम्बन्धी प्रावधानले जग्गाजस्तो संवेदनशील र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा विधायिकी अधिकार संकुचित गरी हदबन्दी छुटजस्तो विवादित विषय कार्यकारी अधिकारमार्फत् गलत उपयोग हुनसक्ने भएकाले यस दफालाई सुधार गर्नुपर्ने ।

(२) भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले खाद्य सुरक्षा, उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र संस्थागत प्रयोजनको लागि व्यवस्था भएता पनि पछिल्ला संसोधनहरुले यसको मूल उद्देश्यलाई खण्डित हुने गरी दायित्व भुक्तानी फरफारकका नाममा जग्गाको सट्टापट्टा र घडेरीकरणमार्फत् बेचबिखन गरी निश्चित वर्गलाई मात्रै लाभ हुने गरी नीतिगत छलछाम भएकाले ऐनमा यस्ता प्रावधानहरु र दफा १२ (ज १) सच्याउनुपर्ने । साथै यसमा सम्बन्धित हुने अन्य सबै संशोधनका दफाहरूसमेत मिलाउनुपर्ने ।

(३) ऐनको ५२ (ग) को उपदफा (३) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा राजश्व निर्धारणसम्बन्धी हाल रहेको ७ वटा आधारहरूमध्ये विधेयकले आर्थिक अवस्था, बसोवासको स्थिति, आवाद कमोदको अवधिजस्ता महत्त्वपूर्ण आधारहरू हटाएको छ । यस प्रावधानले सहरी क्षेत्र, राजमार्गहरू र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा जग्गा आमोद कमोद गरेका आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारलाई समेत कम राजश्वमै जग्गा दर्ता गर्ने छुट दिनेछ । यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने ठूलो राजश्व घट्नुका साथै सामाजिक न्याय कायम गर्न गर्न नसक्ने, आर्थिक अपचलन र नीतिगत भ्रष्टचारलाई बढवा दिने भएकाले अव्यवस्थित बसोबासको लागि परिवारको आर्थिक अवस्था र जग्गाको वर्गीकरण, सहर गाउँको फरक, जग्गाको उपयोगिता आदीको आधारमा लिज दर निर्धारण गरी लिजमा सरकारले जग्गा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।