राप्रपा नेपाल सम्बद्ध १२ जनवर्गीय संगठनहरुले गरे लिपुलेक पास भएर हुने भारत–चीन व्यापार विस्तार सम्झौताको बिरोध

काठमाडौं ! चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको हालै भएको भारत भ्रमणको सिलसिलामा सम्पन्न गरिएको समझदारीहरुमध्ये लिपुलेक पास भएर चीन तथा भारत बिचको व्यापार सञ्चालन गर्ने भनि गरिएको सम्झौताको राप्रपा नेपाल आबद्ध १२ जनबर्गिय संगठनहरुले बिरोध गरेका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रनधिर जैसवालबाट जारी विज्ञप्तीमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको दावी नपुग्ने भनी दावी गरिएको सम्बन्धमा सिङ्गो राप्रपा नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संगठनहरुले जनाएका छन् ।

पार्टीको भातृ संगठन समन्वय बिभागको आयोजनामा आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन पछि जारी बक्तब्यमा “सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । यो ऐतिहासिक यथार्थका बावजुद भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गरी कब्जा गरिरहेको छ ।

सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल र भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति तथा परराष्ट्र सचिबस्तरीय संयन्त्र समेतले काम गरिरहेको अवस्था छ । यद्यपी, नेपाल र भारतबीचको १८८० किलोमिटर भन्दा लामो सीमाको सिमांकन सम्बन्धमा नक्सांकन कार्य भइरहेको भएतापनि मूलतः सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत ७० भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमणका समस्या रहेको छ । मूलभूत रुपमा यस किसिमको समस्याले सार्वभौमिकताको प्रश्न संवेदनशिल रहने हुन्छ । लिम्पियाधुरास्थित त्रिदेशीय जङ्सन सीमा सिमांकन हुन नसक्दा नेपालको करिब ४०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा पर्न गएको” उल्लेख गरिएको छ ।

बक्तब्यमा भारत चीनको युद्धपश्चात सन् १९६२ देखि नेपालको कालापानीमा भारतीय सशस्त्र बलका सेनाले अनधिकृत कब्जा गरी बसिरहेको अवस्था छ र उक्त स्थानसहित लिपुलेक पास व्यापारिक तथा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ मा भएको चीन भ्रमणको अवसरमा चीन र भारतबीच लिपुलेक पास भएर व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी गरेका थिए । उक्त समझदारी उपर नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत दुवै मुलुकसमक्ष उक्त भूमी नेपालको भएको भनी असहमती प्रकट गरेको थियो ।

पुनः एकपटक फेरी चीनिया विदेशमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा लिपुलेक पास भएर व्यापार विस्तार गर्ने समझदारीलाई पुनरावृत्ति गरेका छन् । यस सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको विषयमा जानकारी गराउदा गराउदै र विषयलाई नोटमा लिएको छु भनेर पुष्ट्याईं गर्दागर्दै पनि नेपालको परंपरागत घनिष्ट मित्रहरुबाट यस किसिमको अनपेक्षित समझदारीसहित नेपालको वैधानिक आग्रहलाई उपेक्षा गरिएकोमा रोष प्रकट गरिएको छ । यस्तो अपेक्षा नगरिएको र यस किसिमको कार्यले नेपालको सार्वभौमिकता माथि अनधिकृत हस्तक्षेपसहित संवेदनसिलता माथि खेलबाड गर्ने प्रयास गरिएको भनिएको छ ।

यस सम्बन्धमा स्थायी संयन्त्रहरुका बीच विभिन्न स्तरमा पटकपटक वार्ता पनि भइरहेको छ । स्वयं भारतले लिपुलेक र कालापानीलाई विवादस्पद क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति लिएको थियो । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको सहमति बिना नै भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा रहेको लिपुलेकबाट आवागमन र व्यापार गर्ने पटकपटक समझदारी र सम्झौता गरेका छन् । यस बारेमा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर भारत र चीन दुवैको ध्यान आकर्षित गर्दै आएको छ ।

तर, दुवै छिमेकीहरूले नेपालको यो वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निर्दिष्ट गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रशासनिक, राजनीतिक र अरु तथ्य पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट उठाउन र तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न राप्रपा नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति जानकारी गराउन तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्न समेत बक्तब्यमा आग्रह गरिएको छ ।