काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले भदौ ८ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सोमबार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

अनुगमन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कालोसूचीमा परेका ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई तोकिएको अवधि सकिएपछि मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार पुनः प्राप्त हुने अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक निकायहरूले लेखी पठाएका विवरणका आधारमा निर्णय गरिएको र सूचना प्रकाशित मितिदेखि नै कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको कार्यालयले जनाएको छ ।