काठमाडौँ। नेपालको संसद्ले पारित गरेको र कार्यान्वयनमा समेत आएको एमसीसी –मिलिमन च्यालेन्ज कर्पोरेसन) प्रोजेक्ट नेपालका लागि घातक रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ। गत भदौ ८–९, २०८२ मा काठमाडौँको रेडिसन होटलमा 6ndf æFoundation for Peace, Development and Socialism(फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम) संस्थाद्वारा आयोजित What the MCC Brings to Nepal Facts and Lessons का बारेमा एउटा बृहत संवादबाट एमसीसी घातक रहेको र नेपालले लागू गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
संवाद शृंखलालाई काष्ठमण्डप संवाद दोस्रो श्रृंखला नाम दिइएको थियो। त्यस संवादमा नेपाल र चीन,श्रीलङ्कका, फिलिपिन्स,जर्मनी लगायतका मुलुकहरुबाट विशिष्ट विद्वानहरू, प्रोफेसरहरू, विशेषज्ञहरू र प्राज्ञहरूले भाग लिएका थिए।
नेपालको तर्फबाट प्रा.डा.युवराज संग्रौला, प्रा.डा. दिनेशराज भुजु, डा. खगेन्द्र प्रसाई, डा. महेश कुमार मास्के डा. रेशम थापा,लिलामणि पौडेल,मिलन तुलाधर, रत्न संसार श्रेष्ठ लगायतले कार्यक्रमको बिभिन्न सेसनको अध्यक्षता गरेका थिए। भने कार्यक्रममा मुख्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र ठूलो संख्यामा बुद्धिजीवी र पत्रकार समेत गरि २३० जनाले भाग लिएका थिए । उनीहरूले सामूहिक रूपमा एमसीसी र विदेशी ऋणले पर्ने प्रभावका बारे धारणा राखेका थिए।
त्यसरी नै नेपालको राजनितिक दलहरुको तर्फबाट नेपालका बामपन्थी नेता तथा नेकपा मसालका महामन्त्री कमरेड मोहनबिक्रम सिंह,पूर्ब उपप्रधानमन्त्री डा. भिम रावल,पूर्ब अर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्ब मन्त्री तथा नेकपा (माओबादी केन्द्र)का महासचिव देब गुरुङ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लब सि’ लगायतले कार्यक्रममा सहभागी भई पार्टीगत बिचार राख्नुभएको थियो । त्यो दुई दिने बृहत छलफलपछि निकालेको निष्कर्षलाई सार्वजनिक गरिएको छ। त्यो निष्कर्षहरु निम्न बमोजिम छन ।
एम.सी.सी संबादबाट निकालिएका निष्कर्षहरू :
(१).हामीले कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सम्झौता वा सन्धि गर्दा बराबरीका आधारमा गर्नुपर्छ ।
(२).यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा बस्तुगत गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रिय एकता विकास गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरेर मात्र सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
(३).साना वा ठूला कमजोर वा शक्तिशाली कुनै पनि देश वा संस्थासँग सम्झौता गर्दा दबाब,धाक र धम्कीका सामु झुकेर गर्नुहुन्न । त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हुनेछ ।
(४).कुनै पनि देश वा संगठनसँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कि नपर्ने, त्यसले कस्तो नजिर बस्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र गलत नजिर बस्ने गरेर कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्नुहुन्न ।
(५) कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा वा अनुदान लिँदा पनि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लिनुपर्छ । संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि शर्तहरुलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । एम.सी.सी सम्झौता गर्दा मुलुकको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनलाई समेत अधिनस्थ पार्ने गरी गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितलाई समेत घात गर्ने काम गरेको छ ।
(६).यस्ता सन्धि, सम्झौता गर्दा मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यस्ता सन्धि संझौता गर्दा संसदलाई पुर्ब जानकारी दिनुपर्ने ब्यबस्था संबिधानमा राख्नुपर्दछ । अहिलेसम्म गरिएका कैयौं सहमति सम्झौताहरूले आफ्नै मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको छन । एम.सी.सीले पनि मुलुकलाई विभाजित गरेको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय बन्न दिनु हुँदैन ।
(७).नेपालको भौगोलिक आकार जस्तो होस र अन्य देशहरूको जस्तो होस सबै साना ठूला आकारका मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्र कुनै पनि देशका संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
(८).यसपटक एम.सी.सीलाई बिना यथोचित गृहकार्य, छलफल र सहमति जुन ढंगले अनुमोदन (चभषष्अबतष्यल) गरियो । त्यसलाई अन्य देश वा संस्थाहरूको हकमा पनि लागू गर्न सकिने नजिरका रूपमा लिनु हुँदैन ।
(९). कुनै पनि देश वा संगठनबाट अनुदान प्राप्त गरेको नाममा नेपालमा लागू गरिने योजना वा परियोजनालाई चालु विकास प्रक्रिया भन्दा कैयौँ गुणा मंहगो हुने ढङ्गले लागू गर्ने गलत प्रवृत्ति एम.सी.सी मा पनि देखिएको छ । यस प्रकारका सम्झौता गर्नबाट मुलुकलाई हर मूल्यमा जोगाउनुपर्छ ।
(१०).हाम्रो देशले कुनै पनि मुलुक वा गठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल र त्यसको सेरोफेरोमा विकास भइरहेको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ । क्षणिक वा आर्थिक लाभ वा स्वार्थका निम्ति नेपालका सम्बन्धहरूलाई प्रतिकूल ढंगले असर पर्ने वा नेपालका आफ्ना सम्बन्धहरूमा आँच पुग्ने ढंगले कुनै पनि सम्झौता वा सन्धि गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कुराले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगका सम्बन्धहरूमा अविश्वास र दरार ल्याइदिने खतरा हुन सक्छ ।
(११). सन्धि वा सम्झौता गर्दा कथित व्याख्यात्मक घोषणा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने, कानुनी हैसियत नभएका अवधारणाका आधारमा एक पक्षीय ढंगले सन्धि वा सम्झौता गर्ने वा त्यस्ता सन्धि वा सम्झौताहरुलाई मुलुकको सार्वभौम जनप्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने र गराउने जस्ता घातक कार्य कहिल्यै गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कार्यले देशको अस्तित्व माथि नै खतरा पैदा हुन सक्छ ।
(१२).नेपाल र अन्य मुलुकहरू बीच अहिले सम्म भएका वा गरेका आर्थिक सहयोग र सम्झौताहरूमा पनि एकरुपता छैन । यस प्रकारका सन्धि वा सम्झौता गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामूहिक रूपले सिंहावलोकन गर्न जरुरी भएको छ । यस्तो सिंहावलोकन गर्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्झौताहरूका सम्बन्धमा एउटा सर्वमान्य र दिगो मापदण्ड स्थापित गर्न जरुरी छ । कानुनद्वारा नियमित गर्नुपर्छ ।
(१३).यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा विषयवस्तु उठान जुनसुकै मन्त्रालय विशेषबाट पनि उठान हुनसक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक संघ वा संगठन वा संस्थासँग वार्ता गर्दा र सहमति सम्झौता गर्दा मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपले संलग्न गर्र्ने र गराउनुपर्छ । तर एम.सी.सीको सिङ्गो प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता मात्र पनि कहीँ कतै देखिँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको हिसाबले गलत र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो । यस्ता कुरालाई पूर्णरूपले सच्याउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजनीतिक, आर्थिक र अन्य कूटनीतिक हिसाबले पनि सक्षम र गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ ।
(१४).एम.सी.सीमा यस्ता प्रावधानहरू पनि छन जो एम.सी.सी परियोजना समाप्त भएपछि पनि लागू भइरहनेछन । यी सामान्य कानुन र मान्यता विपरीतका कुराहरू हुन । कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा त्यस्ता प्रावधान राखिनै हुन्न र त्यस्ता परियोजनाहरू कुन बिन्दुबाट सुरु हुन्छन र कुन बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुन्छन ती कुराहरुलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
(१५).एम.सी.सीमा एक वा अर्को परियोजनामा लागू गरिने भनेर राखिएको प्रष्ट देखिने बजेट पनि छ । तर प्रष्ट नपारेर राखिएको बजेट पनि छ । त्यस्ता कुरा कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा राखिनु हुन्न । सबै कुरा पूर्णरूपले पारदर्शिताका आधारमा गर्नुपर्छ । बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने ठाउँ दिइनुहुन्न ।
(१६).कुनै पनि मुलुकमा लागु गर्ने र गरिने परियोजनाहरूलाई लागू गर्ने अन्तिम कार्यकारी संस्था वा अधिकारी भनेको सरकार हुन्छ र हुनुपर्छ । तर एम.सि.सि मा सरकारबाट स्वायत्त रहेको अर्को संस्था एम.सी.ए– नेपाल बनाइएको छ वा सरकारको नीति– निर्देशन भन्दा बाहिर छ । त्यसले कसैलाई थाहा पत्तो नदिईकन एम.सी.सी लागू गरिरहेको छ । यस्ता काम गरिनुहुन्न । सरकारलाई नै अन्तिम अधिकारीका रूपमा राखिरहनुपर्छ । यसका गतिविधिहरु संसदले निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
(१७).कुनै पनि देश, संगठन वा संस्थासँग कुनै सन्धि वा सम्झौता गर्दा आफ्ना छिमेकीहरु अन्य मित्र राष्ट्रका विरुद्ध वा त्यस्तो अर्थ लगाउन सकिने ढङ्गले गरिनुहुन्न । आफ्नै छरछिमेकहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेगरी कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गरिनुहुन्न । मुलुकलाई कुनै प्रकारका भूराजनीतिक दाउपेचमा पर्न र पार्न दिनु हुँदैन ।
(१८).एम.सी.सीले मूल सम्झौताबाहेक अन्य अनेकौं सम्झौताहरु गरेको छ । ती प्रत्येक सम्झौताहरूमा अमेरिकी सुरक्षा चासोका विषयहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो कुरा सरासर गलत हो र यसले एम.सी.सी भनेको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भन्ने कुरा नै पुष्टि भएको छ ।
(१९).एम.सी.सी जस्ता परियोजनाहरूमा काम गर्नका निम्ति ल्याइने कामदारहरू जुनसुकै देशमा नागरिक हुन सक्ने, उनीहरूको बारेमा कुनै परिचय दिन नपाउने र निगरानी गर्न नपाउने कुरा छ । यसले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई सीमित गर्छ ।
(२०).एम.सी.सीले रोजगारी दिनका निम्ति ल्याउने व्यक्तिहरूलाई नेपालमा प्रवेशाज्ञा दिनैपर्ने र त्यसरी दिँदा पनि अनिश्चित समयसम्म ।
(२१).एम.सी.सीले प्रसारण लाइन बनाउनका निम्ति अधिग्रहण गर्ने जग्गामा एम.सी.सीकै अधिपत्य रहिरहने, त्यसमा नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नपाउने व्यवस्था कानून विपरित छ ।
(२२).राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, संस्कृति र एकतामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सजग रहनुपर्छ ।
(२३).नेपालको संविधानले नै निर्देशित गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिका सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरुप वैदेशिक ऋण एवं सहयोग लिनुपर्छ ।
(२४).एम.सी.सी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको प्रष्ट छ । यस्तो सामरिक संस्थाको सुरक्षा रणनीतिमा फस्नु नेपालको लागि हानिकारक छ ।
(२५).नेपालका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय हितप्रति आँखा चिम्लेर सत्ता स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिसँग असमान र राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य गरिरहेको तर्फ देशभक्त नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ ।
