६१ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

काठमाडौँ। हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। नियमानुसार, गत असार १० गते नै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन्।

बजेट पेस नभएका स्थानीय तहको संख्या ६१ वटा छन्। सो मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोसी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन।

कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ। यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। रासस