अन्तरिम सरकारसँग जनताको मागः कालोधन र भ्रष्टाचार छानविन गरी राष्ट्रियकरण होस्

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग सर्वसाधारणले निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारसँग सार्वसाधरणले नागरिकले सुशासनको अपेक्षा गर्नुभएको हो । उहाँहरुले २०४६ सालपछि भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको छानविन गर्नको लागि न्यायिक आगोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ । भ्रष्टाचार र कालोधनलाई खोजेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उहाँहरुको प्रमुख माग छ।

बागबजारका नविन थापाले जेनजीले उठाएको मुख्य मुद्दा भ्रष्टचार भएकोले देशमा भएका कालोधनलाई खोजेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा सार्वजानिक तथा व्यक्तिगत सम्पतीमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै क्षति गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन बाहेक जेनजीले उठाएको मुख्य मुद्दा भ्रष्टचार कुरा छ । यसलाई हेर्नुप¥यो । हाम्रा देशका जतिपनि काला धनहरु कहाँ छुपेका छन्, देशमा किन यो आर्थिक तरलता भइरहेको छ । यो कुरालाई विशेष ध्यान दिने हो । यो संगसंगै आन्दोलनको गतिविधि जुन छ, हाम्रो सरकारी भवनहरु भत्काईएका छन्, नेताको घर भत्काउनु त ठिकै थियो । व्यक्तिगत सम्पतीहरु, कतिले बाहिर गएर कमाएको हुन्छ, व्यक्तिगत सम्पती र सरकारी सम्पतीमा जुन खालको क्षति गरेका छन् । अब यो कुन तत्वले गयो, जेनजीले गर्यो कि अरुले ग¥यो । यिनिहरुको चाहीँ प्रस्टसँग छानविन गरेर कारबाही हुनुपर्छ ।’

अनिम अमात्यको धाराणा पनि थापाको जस्तै छ । उहाँले पनि कालोधनलाई खोजीनिति गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँ भन्नुभयो, ‘कालोधन करप्सन जतिपनि छ, त्यसलाई खोजीनिती गरेर जतिपनि भेटिएको छ, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’