सरकारमा ५० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता हुनुपर्ने माग

काठमाडौं।  सरकारमा जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर सरकारमा जेन–जीको ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउनुभएको छ। अर्थात् जेन–जी समूहले अहिलेको सरकारमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको हो।

उक्त समूहले मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेन–जीको नेतृत्व हुनुपर्ने, सरकारको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मुख्य सचिव र सरकारका सचिवहरूको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो।

त्यस्तै, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पचास प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। जबकी संविधानले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि २० वर्षको अनुभवको व्यवस्था राखेको छ।

उदाहरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त हुन राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव चाहिने भनेको छ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षक बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद वा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुनपनि ४५ वर्ष उमेर पूर भएको हुनुपर्ने भनेको छ। जबकी जेनजी उमेर समूहमा हालका १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई लिइन्छ।

संविधानसँग बाझिने माग राखे पनि ओझाले भने आफ्नो समूह संविधानको पक्षमा रहेको बताउनुभयो।