तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना समेत सात दिनसम्म रोक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी : महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी निकायहरूमा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचनाहरु समेत सात दिनसम्म ढिलाइ गरेर दिने परिपाटी गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नागरिकमा र सूचना उपलब्ध गराउने निकायहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग बुझाउन नसकिएकै कारण यस्तो समस्या आउने गरेको बताउनुभयो।

उहाँले सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको माग आउँदा कर्मचारीहरू त्रसित हुने अवस्था रहेकोमा त्यस्तो अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जिउज्यान वा धनसँग सम्बन्धित सूचना बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारी निकायहरुले त्यसको उल्लंघन गर्ने गरेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय सूचना आयोगको पत्र आएपछि कार्यालयहरुम हंगामा पनि हुन थालेको थियो। सूचना माग गरेको पत्र आएको छ भनेपछि कर्मचारी पनि तर्सिने वातावरण बनेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु आए । केहीले सूचना पाइराखेको अवस्था पनि छ । तर अहिले पनि हाम्रो बुझाई फरक छ कि जस्तो लाग्छ । तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना तत्कालै उपलब्ध गर्नुपर्छ। तर तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना रहेछ भने सात दिनको समय दिएर कति समय लाग्ने हो त्यसको आधारमा दिनुपर्छ । तर हामी कहाँ निवेदन आएपछि पनि सात दिनसम्म राखेर त्यसपछि मात्र दिने परिपाटी छ। त्यो हँदै होइन। जिउज्यान र धनको कुरा छ भने बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले अलिकति हामी पनि बुझाउन सकेनौं कि जस्तो लाग्छ । सूचनाको हकलाई जसरी बुझाउनुपर्ने हो र जसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौं कि भन्ने ठाउँमा म पुगेको छु।’

सूचना प्रवाह र पारदर्शितामार्फत नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उहाँले तत्काल उपलब्ध हुने सूचनामा ढिलाइ नगर्न संवद्ध निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।