राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौै। सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलकाअनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो ।

उहाँले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।

सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई, (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक) प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता, काजकिरिया, खाना, यातायात खर्च बापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताउनु भयो । राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताउनु भयो । -न्युज एजेन्सी नेपाल