सभामुखलाई पूर्वप्रधानन्याधीवक्ताहरू सुझाव : संसद् ब्युताऊँ, जेनजीलाई पनि सँगै लैजाऊँ

संसद विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको अवस्थामा सभामुखले संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणहरू बनाउन सभामुखले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग अलग छलफल गर्नुभयो । उहाँले आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, `संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेन्जी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन। त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु । वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ संसद पुनर्स्थापना जेन्जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।´

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सुझाव दिनुभयो- सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्य हो । सभामुखले आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ । रिट परेको र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । सभामुख अदालतमा नजाँदा पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमा अदालतले संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारहरूको प्रयोग स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउँछ । अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्रयोग गरी उक्त विषयको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सुझाव दिनुभयो- प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको स्पष्ट गरिसकेको छ । संसद् विघटनले उत्पन्न असमञ्जसतालाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्छ ।