५० रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु भयो प्रक्रिया

काठमाडौं| सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकार कडा बन्दै गएको छ। सडक विभागले थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौँ, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत) मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले रुग्ण अवस्थामा रहेका ५० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
शुक्रबार १७ वटा र शनिबार १ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि आइतबार जनकपुर, काठमाडौँ, ओखलढुङ्गा, अछाम, पाल्पा, दमौली, धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले “किन नतोड्ने?” भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।
जनकपुर डिभिजनले सबैभन्दा बढी २१ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसपछि काठमाडौँले ७, ओखलढुङ्गा र अछामले ५–५, पाल्पा र दमौलीले ४–४, र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखाले १–१ ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन्।
सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सडक विभागका अनुसार हालसम्म २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
सूचनामा ठेक्का सम्झौता अनुसार पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने, निर्माण कार्य अधुरो राख्ने र निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुने अवस्थालाई ठेक्का उल्लङ्घनको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि विभागले लिखित तथा मौखिक रूपमा पटक–पटक काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे पनि निर्माण व्यवसायीहरूले कुनै चासो नदेखाएको बताइएको छ।
हाल जारी सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ — “सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता तथा ठेक्का नतोड्ने उचित कारणसहित आधिकारिक व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्नेछ।”
त्यसो नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी तथा पेश्की रकम जफत गर्ने र बाँकी कार्य पूरा गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।