प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र समाधानका बाटाहरू

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हालसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन्। हरेक संविधानको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता–संघर्षको गहिरो छाया देखिन्छ। संविधान २०७२ जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो, जसको मूल उद्देश्य केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्दै जनतालाई नजिकबाट सेवा पुर्‍याउनु थियो।

तर, आठ वर्षपछि संघीयताको अभ्यासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ।

संघीयताको मर्म र संविधानिक संरचना

संविधानको धारा ५६ अनुसार, नेपालमा तीन तहका सरकार छन् — संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। यसको आधारभूत सिद्धान्त “सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय” हो। संघीयताको मर्म स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति, कानून र योजना बनाउन सक्ने स्वायत्त शासन प्रणाली हो।

संविधानको भाग १५ मा प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छन् — नीति निर्माण, कानूनी व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन, जनसेवा सञ्चालन, र संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय।
तर व्यवहारमा यी अधिकार कागजमै सीमित छन् भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ।

प्रदेश सरकार : अधिकार र प्रभावकारितामाथि प्रश्न

संविधानले “प्रदेश” लाई संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा परिकल्पना गरेको हो। तर, सुरुको उत्साह पछि प्रदेश सरकारहरू संघको निर्भर इकाईमा सीमित भइरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशलाई “केन्द्रको प्रशासनिक इकाई” भनेर सम्बोधन गरेको कुरा अहिले पनि संघ–प्रदेश सम्बन्धको वास्तविकता झल्काउँछ।
संघीय सरकारले दिने अधिकार नदिँदा, र प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्ना अधिकारका लागि प्रभावकारी रूपमा आवाज नउठाउँदा, जनतामा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रदेश–१ का एक सांसद भन्छन्, “संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति नभएसम्म संघीयता पुस्तकमै सीमित हुन्छ।”

कर्मचारीतन्त्र र दोहोरो संरचनाको जटिलता

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीको अस्थिरताले संघीयताको कार्यान्वयन कठिन बनेको छ। संघबाट खटाइएका सचिव र प्रमुख सचिवहरू केन्द्रकै नीति र झुकावमा सीमित रहने, प्रदेशमा स्थायी जनशक्ति नहुँदा कामको निरन्तरता नआउनु प्रमुख समस्या हो।
निजामती सुधारबिना संघीयता बलियो नहुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। पूर्वसचिव गोपाल कार्कीका अनुसार, “प्रदेशले संघीयताको अभ्यास गर्न कर्मचारी नै प्रमुख साधन हुन्, तर उनीहरूलाई स्थायित्व र जिम्मेवारी दुवै छैन।”

सुविधा–मुखी नेतृत्व र राजनीतिक अस्थिरता

प्रदेश स्तरका मन्त्री र नेताहरूमा विकासभन्दा व्यक्तिगत सुविधा र शक्तिको लालसा देखिँदा जनविश्वास कमजोर भएको छ। मन्त्रीपद पाउने बित्तिकै गाडी, आवास र सचिवालय विस्तारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले जनता बीच नकारात्मक धारणा बढाएको छ।
विकासका योजना समयमै कार्यान्वयन नहुने, बजेट खर्च दर न्यून रहने र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुनु प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि ठूला प्रश्न हुन्।
२०७९/८० आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशहरूले विकास बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च गरेका थिए।

अन्तरप्रदेश समन्वय अभाव

प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा आवाजको अभावले संघीयता कमजोर देखिएको छ। एउटै समस्यामा पनि प्रदेशहरू अलग–अलग बोल्ने, साझा नीति नबनाउने र संघसँग समन्वयमा कमी देखिँदा संघीयताको आत्मा नै कमजोर भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
संघीयताको स्थायित्वका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् वा साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

जेन–जेडको असन्तुष्टि र संघीयताको बहस

हालैका आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा युवापुस्ता, विशेषगरी जेन–जेड पुस्ता, “प्रदेश सरकार खारेज गरौं” भन्ने नारासहित सडकमा उत्रिए। उनीहरूको असन्तुष्टि संघीयता होइन, त्यसको असक्षम अभ्यासप्रति हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता स्वर्णिम वाग्लेले समेत प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्, तर संघीयता खारेज गर्नु समाधान नभएको विश्लेषकहरू ठान्छन्।
संविधानले संघीयताको माध्यमबाट जनतालाई शासनमा सहभागी गराउने मर्म राखेको छ। त्यसैले समाधान खारेज होइन, सुधारमा छ — अधिकार प्रयोग गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र जवाफदेही शासन निर्माण गर्ने दिशामा।

सुधारका उपाय
संघीयता असफल छैन, असफल छ यसको सञ्चालन गर्ने तरिका। प्रदेश सरकारहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारी दक्षता र नीति कार्यान्वयनको क्षमता अभाव भएकाले जनविश्वास कमजोर भएको हो।

अब सुधारका तीन बाटो स्पष्ट छन्:

(१) अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै प्रदेशको स्वायत्तता बलियो बनाउने,
(२) प्रशासनिक संरचनामा दोहोरोपन हटाउने,
(३) जनमुखी नीति र पारदर्शी शासन अभ्यास गर्ने।

संघीयता खारेज गरेर होइन, सुधार गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता सुदृढ बनाउन पहिलो प्राथमिकता भनेको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्नु हो। नीति, कानून र बजेट व्यवस्थापन स्पष्ट बनाएर संघीय सरकारको अनुकरणमा सीमित रहन नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व र औचित्य प्रष्ट्याउन चाहन्छ भने, यसले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित कामहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नीति, कानून र प्रशासनमा स्पष्टता कायम राख्दै, संघीय सरकारको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति हटाउनु अपरिहार्य छ।कर्मचारीहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गरी सचिव र प्रमुख सचिव प्रदेशकै स्थायी कर्मचारी हुनुपर्छ। दोहोरो प्रशासनिक संरचना हटाएर प्रणालीगत र उत्तरदायी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक छ। मन्त्री र नेताहरूले व्यक्तिगत सुविधा र लाभभन्दा माथि जनहित र विकासलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि स्थायी मञ्च निर्माण गरी स्रोत र अनुभव साझा गर्नुपर्छ। प्रादेशिक सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनात्मक योजना कार्यान्वयन गरी जनतासम्म प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउनुपर्छ। दीर्घकालीन रणनीति बनाएर प्रशासनलाई स्पष्ट दिशा निर्देशन दिनु अपरिहार्य छ। पारदर्शिता, जवाफदेहीपन र प्रभावकारी बजेट खर्च सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको स्वायत्तता बलियो बनाउनुपर्छ। यसरी मात्र प्रदेश सरकारले जनताको विश्वास जितेर संघीयताको मूल उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्छ।