ई-७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा

काठमाडौं। ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधिमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फुकुवा गरेको हो।

विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको थियो । त्यसका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र गर्दै भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

अदालतको आदेश जारी भएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो ।

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालले अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा भदौ ३१ को सूचना फिर्ता लिइएको बताए । विभागले एक सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र श्रम मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रानुसार भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश प्राप्त भएकाले सो पत्रको कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेर ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन पाउनेगरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो । मन्त्रालयको परिपत्रपछि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुचारु भएको जनाएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले कार्यविधि तत्कालका लागि रोकिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।