राजनीति

चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता(२०८२ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ।

खर्च वा आम्दानी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, सबै बिल तथा भरपाई राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सो को स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ। यस्तै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ। तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। यसैगरी रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत नै गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउनुपर्नेछ। खर्चको विवरणसमेत तथा बिल भरपाई राख्नुपर्नेछ। आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले तोकेका ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। रासस

सम्बन्धित समाचार

संविधानले दिएको अधिकार अझै पाएनौँ, विश्वमै कतै नभएको बिना प्रहरीको सरकार चलाइरहेका छौँः मुख्यमन्त्री यादव

संविधानले दिएको अधिकार अझै पाएनौँ, विश्वमै कतै नभएको बिना प्रहरीको सरकार चलाइरहेका छौँः मुख्यमन्त्री यादव

काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले प्रदेश सरकार बिना प्रहरी प्रशासन चलिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्वमा...

गैरआवासीय नेपाली राष्ट्र निर्माणको साझेदारः मन्त्री शर्मा

गैरआवासीय नेपाली राष्ट्र निर्माणको साझेदारः मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० हरूलाई नेपालको समग्र विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको...

‘सरकारले दिएको नागरिकता नै नचल्ने भयो’: एनआरएनए अध्यक्ष केसी

‘सरकारले दिएको नागरिकता नै नचल्ने भयो’: एनआरएनए अध्यक्ष केसी

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का अध्यक्ष डा।बद्री केसीले सरकारले दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता काम नलाग्ने भएको बताउनुभएको छ...

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्रै सामूहिक लगानी गर्नसके देशको मुहार फेरिन्छः राजेन्द्रकुमार शर्मा

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्रै सामूहिक लगानी गर्नसके देशको मुहार फेरिन्छः राजेन्द्रकुमार शर्मा

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० लाई सामूहिक लगानीमार्फत ठूला आयोजनामा...