गगन, राजन र शेरधनसहितका नेता निर्वाचन आयोगको ‘ब्लक लिष्ट’, चुनाव लड्न नपाउने

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही पदाधिकारी नै चुनाव लड्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा एमालेका सचिवद्वय डा। राजन भट्टराई र शेरधन राई आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा परेका हुन्।

गत २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं-४ मा कांग्रेसबाट थापा र एमालेबाट भट्टराई उम्मेदवार थिए। निर्वाचनमा भट्टराईलाई थापाले भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए। यसैगरी भोजपुर-१ बाट शेरधन राईले निर्वाचन लडेका थिए। राईलाई भोजपुरबाट माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीले पराजित गरेका थिए। उनीहरुले तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५-१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउने र मतदातामाझ सार्वजनिक नगर्ने दुवै खाले उम्मेदवार आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा रहेको जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्च नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा परेका छन्। ‘कानुनअनुसार आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने त्यस्ता व्यक्ति फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्,’ भण्डारीले भने, ‘विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिको विवरण हामीसँग छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने सबैको नाम कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भिडाएर जाँच हुन्छ। यदि अघिल्लो चुनावमा खर्च विवरण नबुझाएको वा सार्वजनिक नगरेको पाइयो भने उम्मेदवारी नै अस्वीकार हुन्छ।’

फेरि उठ्न मन छ? १,०८० जनालाई निर्वाचन आयोग भन्दैछ, ‘हुन्न’

निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबैलाई कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशनको अवज्ञा गर्ने उम्मेदवारहरू कारबाहीमा परेका हुन्। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेकाहरू अझै कालोसूचीमै छन्। अन्नपूर्णबाट