Breaking News

काँग्रेसको समययुद्धः पुसको आगो कि वैशाखको घाम ?

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यतिबेला आफ्नै आन्तरिक समययुद्धमा फसेको छ । पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको मिति तोक्ने क्रममा पुसको चिसोमा आगो ताप्ने हतारो कि वैशाखको तातो घाममा पसिना बगाउने धैर्यता रु यो प्रश्नले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । यो क्षणमा पार्टीको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८–३१, २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरेको छ । तर यो निर्णयसम्म पुग्ने बाटो गुटगत रस्साकस्सी, विधानको व्याख्या र विशेष महाधिवेशनको मागले भरिएको छ ।
काँग्रेसको महाधिवेशन परम्परा र चुनौति
नेपाली काँग्रेसको स्थापना वि।सं। २००३ मा भएको थियो र यो पार्टी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय नै बनेको छ । पार्टीको पहिलो महाधिवेशन वि।सं। २००६ मा भएको थियो जसले विपी कोईरालालाई नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । त्यसयता काँग्रेसले १४ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । जसमध्ये धेरैजसो समयमा आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संघर्ष देखिएको छ । अहिलेको १५ औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि यस्तै इतिहास दोहोरिएको छ । पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्छ तर आन्तरिक कलह र निर्वाचनका कारण ढिलाइ हुँदै आएको छ । वि।सं। २०८१ को अन्त्यतिर महाधिवेशनको तयारी शुरु भएपनि क्रियाशील सदस्यता विवाद, वडा अधिवेशनको ढिलाइ र गुटगत स्वार्थले यसलाई जटिल बनाएको छ । यो समययुद्ध काँग्रेसको पुरानो समस्या हो । नेतृत्व लम्ब्याउने चाहना र नयाँ पुस्ताको महत्वकांक्षाबीचको द्वन्द्व हो भन्दा फरक पर्दैन ।
पुसको योजनाः आगो ताप्ने हतारो र उत्साह
केही महिना अघि मंसिर १५, २०८२ मा काँग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिले पुस २६–२८, २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । यो निर्णयले पार्टीभित्र उत्साह जगाएको थियो । पुसको जाडोमा आगो ताप्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरी आगामी संघीय निर्वाचनमा होमिने रणनीति थियो ।
यो योजनाको पछाडि देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षको रणनीति थियो । उनीहरूको तर्क थियो कि महाधिवेशन छिटो गरेर पार्टी एकढिक्का बनाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकिन्छ । तर यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता, वडा तथा पालिका अधिवेशनमा ढिलाइ र गुटगत झगडाले यो कार्यतालिका धराशायी बन्यो । पुस १७, २०८२ मा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गरे जसले पार्टीभित्र ठूलो हलचल मच्चायो ।
विवाद र ढिलाइका कारणहरूः गुटगत रस्साकस्सीको जड
काँग्रेसभित्रको यो समययुद्धको मुख्य कारण गुटगत स्वार्थ र आन्तरिक असन्तुष्टि हो । संस्थापन पक्ष ९देउवा गुट० ले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप छ । जबकि इतर पक्ष ९थापा–शर्मा गुट० ले पार्टीमा सुधार र युवा नेतृत्वको माग गर्दै आएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादले नै महाधिवेशनलाई पछि धकेलेको छ । लाखौँ सदस्यहरूको सूचिमा दोहोरो नाम, फर्जी सदस्यता र गुटगत प्रभावका कारण सयौँ उजुरी परेका छन् ।
असोज २९, २०८२ मा संस्थापन पक्षले महाधिवेशन निर्वाचनपछि मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो तर आन्तरिक दबाबले मंसिरमा पुसको मिति तोकियो । तर वडा अधिवेशन नै पूरा नभएपछि यो असम्भव सावित भयो । यो ढिलाइले पार्टी कार्यकर्तामा निराशा बढाएको छ र निर्वाचनमा काँग्रेसको प्रदर्शन प्रभावित हुने चिन्ता छ ।
विशेष महाधिवेशनको धक्काः थापा–शर्माको विद्रोह
पुस १७, २०८२ मा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारे । पार्टी विधानको धारा १७९२० अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुन्छ । उनीहरूले असोज २९, २०८२ मा दर्ता भएको मागलाई आधार बनाएर पुस २७–२८, २०८२ मा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी थाले र हल बुकिङसम्म गरे ।
यो कदमलाई युवा विद्रोहको रूपमा हेरिएको छ । थापाले पार्टीमा सुधार, विधि र उत्तरदायित्वको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यो मागलाई पार्टी जोगाउने अन्तिम प्रयास भनेका छन् । तर यो कदमले पार्टी फुटको जोखिम बढाएको छ ।
गगन थापाको अडानः पुस अन्तिममा विशेष महाधिवेशन
महामन्त्री गगन थापाले पुस १८, २०८२ मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई अन्तिम चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, “अझै केही दिन प्रतिक्षा गर्छौं, पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापतिज्युहरुले पार्टी विधानको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्नेकुरा बुझ्नुभएको छ । एकदुई दिनभित्र आएर केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राख्नुभयो र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुभयो भने पार्टीका लागि सर्वोत्तम कुरा त्यही नै हुन्छ । हामी पनि त्यही चाहन्छौँ ।हामी अनुरोध गर्छौं । यदि पार्टीको जिम्मेवार नेताले विधानको पालना गर्नुभएन भने मैले पार्टी महामन्त्री भएर यो कुरा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । बस्न सक्दिनँ । विधानको धारा १७९२० को पालना मैले गर्छु । विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्छौं । यो पुसभित्रमा काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आयोजना हुन्छ । कसले गर्छ भन्नेकुरा एकदुई दिनभित्रमा प्रष्ट हुन्छ । देशभरीका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथिहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाई पुस मसान्तमा काठमाडौंमा आउने कुराको लागि औपचारिक निम्तो केही दिनमा आउँछ । काठमाडौंमा भेट हुन्छ ।”
यो भनाइले थापाको अडानलाई स्पष्ट पार्छ । विधान पालना नभए महामन्त्रीहरू नै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न बाध्य हुनेछन् । यसले पार्टीभित्रको तनावलाई उत्कर्षमा पु¥याएको छ ।
वैशाखको निर्णयः घाममा पसिना बगाउने बाटो
पुस १८, २०८२ मा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८–३१, २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका बहुमतले पारित ग¥यो । यससँगै केन्द्रिय समितिको म्याद जेठ मसान्त, २०८३ सम्म थपियो । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले यो निर्णयलाई पार्टी एकताको रक्षा भनेका छन् । यो निर्णयले विशेष महाधिवेशनको मागलाई तत्काल पछि धकेलेको छ ।
तर यो निर्णयले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । थापा पक्षधरहरूले यसलाई सत्ता लम्ब्याउने कपट भनेका छन् जबकि संस्थापन पक्षले विधानसम्मत दाबी गरेको छ । यो निर्णयले महाधिवेशन अघि बढिसकेको र विशेषको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेको छ ।
प्रमुख खेलाडीहरू र उनीहरूको अडानः गुटगत समीकरण
यो विवादमा शेरबहादुर देउवा सभापति तथा संस्थापन पक्षका नेता हुन् । जसलाई विधानअनुसार तेस्रो पटक सभापति बन्न नमिल्ने भएकाले म्याद थपेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप छ । उनीहरूको अडान पार्टी एकता र निर्वाचन तयारी प्राथमिकता हो । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री तथा युवा पुस्ताका प्रतिनिधि हुन् । जसले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन, युवा अवसर र नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् । पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक सभापति तथा देउवा निकट हुन् । जसले वैशाखको निर्णयलाई अगाडि बढाउने भुमिका निर्वाह गरेका छन् । यो गुटगत समीकरणले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
पार्टीमा यसको प्रभावः एकता कि विभाजन ?
यो समययुद्धले काँग्रेसलाई कमजोर बनाएको छ । एकातिर महाधिवेशनपछि पार्टी एकढिक्का भएर निर्वाचनमा उत्रिन सक्छ र नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा दिन्छ । अर्कोतिर गुटगत झगडाले मतदाता निराश हुन सक्छन् । एमालेमा केपी ओलीको पुनरागमनसँगै काँग्रेस कमजोर देखिए निर्वाचनमा हार निश्चित छ । युवाहरूले काँग्रेस बदल्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यो विवाद लोकतन्त्रको परीक्षा पनि हो । किनकि पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् भने राष्ट्रिय स्तरमा कसरी सफल हुन्छन् रु
भविष्यको दृष्टिकोणः अवसर कि संकट ?
यदि वैशाख २०८३ मा महाधिवेशन सम्पन्न भयो र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एजेण्डा जस्तै युवा रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता सुधारमा केन्द्रित भयो भने काँग्रेस पुनर्जीवित हुन सक्छ । तर यदि विवाद जारी रह्यो भने वैशाखको घाम पनि जलाउने आगो बन्न सक्छ । पुसको आगो ताप्ने अवसर गुमिसकेको छ अब वैशाखलाई ऊर्जाको स्रोत बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको छ । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि काँग्रेस संकटबाटै बलियो भएर उठ्ने गरेको छ तर यो पटक ढिला भयो भने नेपाली राजनीतिमा यसको स्थान नै खतरामा पर्नसक्छ ।
काँग्रेस विजयी होस्
काँग्रेसको यो समययुद्ध अन्ततः पार्टीको हितमा समाप्त होस् । विशेष कि नियमित, पुस कि वैशाख – मुख्य कुरा पार्टीको एकता र लोकतान्त्रिक मूल्य हो । युवा पुस्तालाई अवसर दिने, टिकट वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने र परिवर्तनको सन्देश दिने हो भने वैशाखको घाम पनि काँग्रेसका लागि ऊर्जाको स्रोत बन्नसक्छ । नत्र यो युद्ध व्यर्थ हुनेछ ।

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल

सम्बन्धित समाचार

आन्द्राको क्यान्सरबाट साँगुरीगढी–३ का वडाध्यक्ष लिम्बूको निधन

आन्द्राको क्यान्सरबाट साँगुरीगढी–३ का वडाध्यक्ष लिम्बूको निधन

हिले। धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष टेकप्रसाद लिम्बूको आन्द्राको क्यान्सरको उपचारका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अस्पतालमा निधन भएको छ।...

काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर विसर्जन अवरुद्ध

काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर विसर्जन अवरुद्ध

नुवाकोट। स्थानीयको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन रोकिएको छ ।बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरपालिका र सहरी विकास...

केपी ओलीलाई पितृ शोक

केपी ओलीलाई पितृ शोक

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ । ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा...

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ। विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी...