काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा शरणार्थीहरूलाई भेट्न दिएको विषयमा संसदमा आपत्ति जनाएका छन् ।
ओलीले संसद्मा आज बोल्दै आफू यही मुलुकको पूर्वप्रधानमन्त्री भएर पनि हुम्लाको लिमी जाँदा अनुमति लिएको भन्दै अर्को मुलुकको सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बामा जान किन अनुमति दिएको भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
‘एउटा सहायकमन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बागुम्बामा कहाँ कहाँ पुर्याइयो,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो छिमेक सम्बन्धसँगको इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ?’
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको संविधानले विदेश नीतिमा तटस्थता, आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति आफैं तय गर्ने, कुनै पनि राष्ट्रका व्यक्तिलाई कहाँ जान दिने, कहाँ नदिने भन्ने स्पष्ट पारेको बताए ।
‘अस्ति लिमी भ्याली जाँदा मैले सरकारको इजाजत लिएर गएँ । म देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, देशको बहालवाला सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ।
मैले आफ्नै देशभित्र पनि प्रशासनसँग इजाजत लिएर लिमीजस्तो हुम्लाको दुर्गम ठाउँमा जानुपर्यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अनि विदेशी मन्त्री आउँदा इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन र? लिनुपर्छ भने किन दिनु भयो, कसरी दिनुभयो ? कसको पक्षमा दिनुभयो रु कसको विपक्षमा दिनुभयो ? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशिलतालाई बुझ्नु भएको छ कि छैन रु अहिलेको सरकार र गठबन्धनले बुझ्छ कि बुझ्दैन ?’
उनले यसबाट छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा हुनसक्ने असन्तुलन र विकसित हुन सक्ने संशयबाट नेपाल र नेपालीले ब्यहोर्नुपर्ने परिणामप्रति सरकार जिम्मेवार नरहेको बताए ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकार सम्बन्धी उपमन्त्री उर्जा जेया नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेको विषय उठाउँदै ओलीले अहिलेको सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञ, मन्त्रीहरू र प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल बनाउन नसकेको आरोप लगाए ।
उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायोचित तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगर्न सरकारलाई चुनौती दिए ।