कर्णाली प्रदेशमा मानवीय सुरक्षाः नलगाड र बारेकोटले बनाए कानून र नीति

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले मानवीय सुरक्षालाई कानून र नीति बनाएरै कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । उनीहरुले मानवीय सुरक्षा लाई केवल अवधारणामा मात्र सिमित नराखी स्थानीय नीति र कानूनमै समेट्न थालेका हुन्।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाले मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको कार्यक्रममा बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले आफ्नो पालिकाले मानवीय सुरक्षाका आयामहरूलाई बलियो बनाउन कानूनी आधार नै तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको बारेकोटले नागरिकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई नै मानविय सुरक्षाको आधार मानेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

गिरीले भन्नुभयो –‘मानवीय सुरक्षा भन्नासाथ मानवीय आयामका सबै पक्ष र नागरिकको सक्षमतालाई बुझ्नुपर्छ । नागरिकलाई सक्षम र सचेत बनाउनु नै मानवीय सुरक्षाको बलियो आधार हो, जसका लागि हामीले बारेकोटमा आवश्यक ऐन र कार्यविधिहरू निर्माण गरिसकेका छौं । तर ऐन–नियमले मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम चाहिन्छ । दुर्गमको भौगोलिक जटिलता र सीमित स्रोतसाधनका बावजुद हामीले जनचेतना, वातावरणमैत्री विकास र विपद् नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामी पानी व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण र नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट अगि बढिरहेका छौँ । तर मानवीय सुरक्षालाई एउटा पालिकाको मात्र नभई राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।’
अधिकारकर्मी रमा भण्डारीले मानवीय सुरक्षाको विषयलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन ‘खोप अभियान’ को मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको संरक्षण र मानवीय सुरक्षा एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मानवीय सुरक्षाको दिगोपनामा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘खोप लगाउनुपर्छ भनेर जनचेतना जसरी बढाइएको छ, मानवीय सुरक्षाका कुराहरूलाई पनि खोपकै जस्तै गरी जनचेतनाको बाटोबाट लैजानुपर्छ । यसलाई कहाँ र कसरी टाइ–अप गर्दा दिगो हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको मुख्य सोचनीय विषय हो ।’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णालीको सन्दर्भमा मानवीय सुरक्षा उपकरण (टूल्स) अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले ह्युमन राइटको प्रस्पेक्टिभ र प्रोटेक्सनको थिममा काम गर्दा ‘डु नो हार्म’ प्रिन्सिपललाई आत्मसात गर्नैपर्छ ।’

प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले मानवीय सुरक्षालाई ’इन्टिग्रेटेड एप्रोच’ बाट प्रत्येक घरधुरीसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानवीय सुरक्षालाई सरकारी योजनामा मात्र राखेर नपुग्ने भन्दै उहाँले स्थानीयकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘ मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभुति केबल प्रदेश सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन । एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोच चाहिन्छ । हरेक क्रियाकलापहरुमा मानव सुरक्षालाई जोड्नुपर्छ । योजना र बजेटमार्फत प्रत्येक घरपरिवारलाई मानविय सुरक्षाको अनुभुत गराउनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उत्तम गौतमले सन् २०१९ देखि नलगाड र बारेकोटमा शुरु भएको मानविय सुरक्षा अभ्यासलाई जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र उत्थानशीलतासँग जोडेर प्रदेशका अन्य पालिकामा पनि ‘रेप्लिकेट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

युएनडिपीका कर्णाली प्रदेश फिल्ड कार्यालय प्रमुख रफिक सिद्दिकीले नेपालबाट शुरु भएको मानविय सुरक्षा सम्बन्धी सिकाई र अभ्यास विश्व जगतका लागि ऐतिहासिक कन्ट्रीब्युसन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “आज दुई वटा देशमा, तिनटा देशमा यो काम भइरहेको छ । भोलि यो राम्रो भयो भने त विश्वमा हरेक ठाउँमा जान्छ र त्यसमा हाम्रो एउटा ऐतिहासिक कन्ट्रीब्युसन हुन्छ कि नेपाल देशले, हाम्रो देशले चाहीँ यसको शुरुवाती लन्चिङ ग¥यो र यसको लर्निङबाट अरु देशले पनि सिक्नेछन् । त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो अवसर हो ।’

कार्यक्रमका सहभागीले मानविय सुरक्षाका सूचक निर्मााण र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय, जनजाति आदीवासी, महिला, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका समुहदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल