कोरिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको ‘डकुमेन्ट भेरिफाइ’का लागि कोटा थप

काठमाडौं। नेपालस्थित कोरियन दूतावासले कोरियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको शैक्षिक कागजात प्रमाणीकरण (डकुमेन्ट भेरिफाइ)का लागि कोटा थप गरेको छ। नेपाली विद्यार्थी दक्षिण कोरिया अध्ययन गर्न जानुअघि सम्पूर्ण डकुमेन्ट दूतावासबाट भेरिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।

दूतावासको सिस्टमबाट डकुमेन्ट भेरिफाइ गर्नका लागि समय नपाउँदा कोरिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी ठगिँदै आएका थिए। उनीहरुले ह्याकरमार्फत पैसा तिरेर अपोइन्टमेन्ट लिन बाध्य हुँदै आएका थिए।

यसअघि ३० जना विद्यार्थीको डकुमेन्ट भेरिफाइका लागि समय पाएको कोरियन विश्वविद्यालहरुले अब थप ५० जना विद्यार्थीकव डकुमेन्ट भेरिफाइ गर्ने सुविधा पाउने भएका हुन्। दूतावासले एक सूचनामार्फत २०२६ जनवरी २६ सम्म दूतावासमा विद्यार्थीको डकुमेन्ट पेश गर्दा अनुरोध गरेको छ।

यसबारे विद्यार्थी र सम्बन्धित सरोकारवालाले दुतावासमा गुनासो गर्दा सुनुवाइ भइरहेको थिएन। यसको समाधानका लागि कोरियन शैक्षिक परामर्श संघ (KECAN) का पदाधिकारी, जियोनबुक राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका उपकुलपति म्यङ सुक युन तथा कोरियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी समाज (SONSIK)का उपाध्यक्ष सोनाम शेर्पा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यसका बारेमा समस्या सुनेपछि ध्यानाकर्षण भएको थियो।

यस निर्णयसँगै नेपालस्थित कोरियाली दूतावासमा हुने शैक्षिक कागजात प्रमाणीकरणको जटिलता समाधान हुने र इ–भिसा (Electronic Visa) प्रक्रिया थप सहज हुने जनाइएको छ।

भ्रमणका क्रममा उहाँहरूले नेपाली विद्यार्थीहरू र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष भेट गरी कोरियाली दूतावासबाट शैक्षिक कागजात प्रमाणीकरण गर्न आइरहेका गम्भीर कठिनाइबारे विस्तृत जानकारी लिनुभएको थियो।

विद्यार्थीले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रमाणीकरण पूरा गरिसके पनि अन्तिम चरणमा कोरियाली दूतावासबाट हुने प्रमाणीकरणमा अत्यधिक ढिलाइ, अनिश्चितता र प्रक्रियागत अवरोधहरू भोग्नुपरेको जानकारी गराएका थिए। यसका कारण धेरै विद्यार्थीहरू भर्ना प्रक्रिया ढिलाइ, सेमेस्टर छुट्ने जोखिम र शैक्षिक योजना अवरुद्ध हुने अवस्थासम्म पुगेका छन्।

स्थलमै अवस्था अवलोकन गरेपछि उपकुलपति म्यङ सुक युन र सोनसिकका उपाध्यक्ष सोनाम शेर्पाले उक्त विषयलाई कोरियाका सम्बन्धित निकायहरू कोरियाको न्याय मन्त्रालय तथा कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष औपचारिक रूपमा उठाउनुभएको थियो। उहाँहरूले यो समस्या व्यक्तिगत नभई प्रणालीगत रहेको र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका वास्तविक नेपाली विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो।

यस पहलको परिणामस्वरूप कोरियाली सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारी तहबाट सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको योजना अनुसार काउन्सुलर प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने सबै विद्यार्थीहरूको तथ्यांक संकलन गरिने, प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरकारी स्तरमै सहज बनाइने तथा इ–भिसा प्रणालीमार्फत प्रवेश प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गरिनेछ। यसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक ढिलाइ र अनिश्चितता उल्लेखनीय रूपमा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीप्रति कोरियाली सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने मात्र होइन, नेपाल–कोरिया शैक्षिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आगामी दिनमा प्रमाणीकरण प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
यस पहलका लागि कोरियन शैक्षिक परामर्श संघ (KECAN) का संस्थापक अध्यक्ष गणेश शर्माले कोरिया सरकार र यसका लागि पहल गर्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।