सांसदको ‘असली’ काम के हो? (भिडियो)

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनले चालू संसद तीन वर्ष नपुग्दै विघटन भयो। सोही आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव तोक्यो।

अहिले विगठित संसदमा भएका दल र अन्य थुप्रै दलबाट राजनीतिक भन्दा अन्य पेशा व्यवसायमा सक्रिय व्यक्तिहरु उम्मेदवार बनेका छन्।
कोही पत्रकार, कोही कलाकार, कोही डाक्टर त कोही इन्जिनियर सबै जना बानेश्वर छिर्ने दौडमा हुनुहुन्छ| उहाँहरु सबैमा माननीय सांसद बन्ने हुटहुटी जागेको देखिन्छ।

यो हुटहुटी बोकेका हजारौं मध्ये प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० जना संसद छिर्नेछन्।

जनता पनि आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आतुर नै देखिएका छन्। त्यसरी प्रतिनिधि बन्न मैदानमा उत्रिएका र छान्न कसिएका जनतालाई थाहा हुनुपर्छ उहाँहरुको जिम्वेवारी के हो?

नेपालको संविधान अनुसार एउटा सांसदको ‘असली’ काम के हो त?

आउनुहोस् यस बारे चर्चा गरौं।

पहिलो र मुख्य काम – कानुन निर्माण

सांसदको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख काम हो—विधायिकी भूमिका अर्थात् कानुन बनाउनु। हाम्रो देश कसरी चल्छ? नियम के हुने? अपराध गर्दा के सजाय हुने? यी सबै कुरा संसद्‌मा सांसदहरूले छलफल गरेर पारित गरेपछि मात्र कानुन बन्छन्। एउटा सांसदले नयाँ विधेयक पेश गर्ने, पुराना कानुन संशोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।

सरकारमाथि लगाम – निगरानी र नियन्त्रण

सांसदको अर्को भूमिका हो—सरकारलाई ठेगानमा राख्नु। हामीले चुनेर पठाएका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले मनपरी नगरुन् भनेर निगरानी गर्ने काम सांसदको हो। यसका लागि ‘प्रश्नकाल’ (Question Hour), ‘शून्य समय’ (Zero Hour) र ‘विशेष समय’ तोकिएको हुन्छ । सांसदहरूले मन्त्रीलाई सिधै उभ्याएर प्रश्न सोध्छन् र मन्त्रीले ७ दिनभित्र त्यसको जवाफ दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि सरकारले देशको हित विपरीत काम गरेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने शक्ति पनि सांसदहरूसँगै हुन्छ ।

देशको ढुकुटीको साँचो – आर्थिक नियन्त्रण

एउटा महत्वपूर्ण कुरा—जनप्रतिनिधिको स्वीकृति बिना सरकारले एक रुपैयाँ पनि कर उठाउन वा खर्च गर्न पाउँदैन। हरेक वर्ष जेठ १५ मा आउने बजेटमाथि दफावार छलफल गर्ने, कुन योजनामा कति पैसा दिने र सरकारी खर्चमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ (PAC) मार्फत छानबिन गर्ने काम पनि सांसदहरूकै हो।

उच्च पदस्थको छनोट  (संसदीय सुनुवाइ)

संविधानको धारा २९२ अनुसार देशका उच्च पदहरू, जस्तै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि सांसदहरूले ‘संसदीय सुनुवाइ’ गर्छन् । यदि ती व्यक्तिहरू पदका लागि अयोग्य देखिएमा संसद्को १५ सदस्यीय समितिले उनीहरूको नाम दुई-तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्छ ।

मिनी-पार्लियामेन्ट – विषयगत समितिहरू

सांसदको धेरैजसो काम संसद्को ठूलो हलमा मात्र होइन, साना ‘विषयगत समिति’हरूमा हुन्छ, जसलाई ‘मिनी-पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ । नेपालमा यस्ता १० वटा समिति छन्, जहाँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता विषयमा विशेषज्ञ सांसदहरू बसेर गहिरो अध्ययन र निर्देशन दिन्छन् ।

निष्कर्ष र सन्देश

त्यसैले, अब बुझ्नुस्—सांसद भनेको केवल आफ्नो क्षेत्रमा बाटो खन्ने ठेकेदार वा भोजभतेर खुवाउने नेता मात्र होइन। उसले त देशका लागि कस्तो नीति बनाउने र ३ करोड नेपालीको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। यदि तपाईंको उम्मेदवारले संसद्‌मा गएर विधेयक पढ्न सक्दैन, कानुनको शब्द बुझ्दैन र सरकारलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत राख्दैन भने, उसले जतिसुकै राम्रो भाषण गरे पनि देश विकास हुँदैन।
त्यसैले आउँदो चुनावमा उम्मेदवारको चर्चा मात्र होइन, उसको ‘योग्यता’ र ‘कानुन बनाउने क्षमता’ हेरेर मात्र भोट हालौँ